ऐतिहासिक लाल किल्ला 25 कोटींत खासगी कंपनीकडे!

अडॉप्ट अ हेरिटेज योजनेंतर्गत ऐतिहासिक वास्तूंचे खासगीकरण
संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालयही दत्तक देणार का : काँग्रेसचा सवाल

नवी दिल्ली : दालमिया ग्रुप आणि भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयात ऐतिहासिक लाल किल्ल्याच्या यासदंर्भात 25 कोटींचा करार झाला आहे. कराराप्रमाणे ही कंपनी मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असून त्याचे संगोपन करणार आहे. यावरून केंद्र सरकार भारतातील ऐतिहासिक वास्तूंचे खासगीकरण करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. आता संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालयही दत्तक देणार का? असा सवाल काँग्रेसने विचारला आहे. या आरोपाचे खंडण करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, दालमियांच्या भारत ग्रुपच्या ताब्यात लाल किल्ला दिला असला तरी तेथे कंपनीला कोणताही नफा कमावता येणार नाही.

नफा कमावला जाणार नाही
या करारासंदर्भात आणि विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना शनिवारी केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा म्हणाले, या ठिकाणी कोणताही नफा कमावला जाणार नाही. 17 व्या शतकातील येथील स्मारकाला भेट देणार्‍या पर्यटकांना दिल्या जाणार्‍या सेवांचे मुल्य घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त काही महत्त्वपूर्ण योजना जाहिर केल्या होत्या. यासाठी सेवा देणार्‍या काही कंपन्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. यातील काही सेवा दालमिया ग्रुपला दिल्या आहेत.

आम्ही तुम्हाला प्रश्‍न विचारणार
अडॉप्ट अ हेरिटेज योजनेंतर्गत केंद्र सरकार ऐतिहासिक स्थळांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला. यासंदर्भात काँग्रेसकडून एक ट्वीट करण्यात आले असून यात म्हटले आहे की, लाल किल्ला दालमिया ग्रुपला दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार कोणत्या ऐतिहासिक वास्तूचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे? यासंबंधी प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेरा म्हणाले, खासगी उद्योगांना आपला ऐतिहासिक ठेवा हे सरकार आंदण देत आहे. यांचा आयडिया ऑफ इंडिया आणि हिस्टरी ऑफ इंडियाचा नक्की उद्देश तरी कोणता आहे? याचे उत्तर तुम्ही देणार नाही, हे आम्हाला माहित आहे. परंतु, आम्ही तुम्हाला प्रश्‍न विचारत राहणार आहोत, असे खेरा यांनी म्हटले आहे. तुमच्याकडे निधीची कमतरता आहे का? भारतीय पुरातत्व विभागासाठीच तुमच्याकडे निधी नाही का? कॅगचा अहवाल पाहा. निधी असेल तर तो कुठे जातो? असे प्रश्‍न खेरा यांनी उपस्थित केले. खासदार डेरेक ओब्रेन यांनीही यासंदर्भात ट्वीटरवर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. लाल किल्ला विकला? हेच का अच्छे दिन. आता अन्य राष्ट्रीय संपत्तीच्या लिलावासाठी मोठी बोली लावणारा शोधत आहात का? संसदेच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक समितीचा सदस्य म्हणून हे थांबवावे असे म्हणू शकतो का?, असे डेरेक यांनी लिहिले आहे.

काँग्रेसने 70 वर्षात काय केले?
काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केलेल्या वक्तव्याची दखल पर्यटन राज्यमंत्री केजे अल्फान्सो यांनी घेतली असून ते म्हणाले, मागील वर्षी सुरू करण्यात योजनेनुसार ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यात सार्वजनिक सहभागासाठी मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या कंपन्या फक्त खर्च करू शकतात, पैसा कमावू शकत नाहीत. ते विविध सुविधा निर्माण करू शकतात. जसे की स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, रस्ता अशी सुविधा देऊ शकतात. ते सुविधा निर्माण करत असल्याने आणि पैसा खर्च करत असल्याने त्यांना त्याचे श्रेय दिले पाहिजे. काँग्रेसने मागील 70 वर्षात काय केले? अनेक ऐतिहासिक स्थळे धोकादायक झाली असून तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत. दरम्यान, ऐतिहासिक लाल किल्ल्यासाठी दालमिया ग्रुपबरोबर पर्यटन मंत्रालयाने करार केला असून या करारानुसार दालमिया ग्रुप लाल किल्ल्यावर विविध सुविधा पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. बगीचा, पर्यटकांना थांबण्यासाठी जागा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा आदि सुविधा दिल्या जाणार आहेत.