आरबीआय आणि सरकारमधील वाद मिटणार; मोदी, पटेल यांचा एका फॉर्म्युल्यावर एकमत

नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून सीबीआय, आरबीआय आणि केंद्र सरकामध्ये वाद सुरु आहे. दरम्यान केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यातील वाद लवकरच संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची ९ नोव्हेबरला भेट घेतली होती, तसेच या भेटीत दोघांचेही एका फॉर्म्युल्यावर एकमत झाले असल्याचे सांगतिले जात आहे.

या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्र सरकार आरबीआयकडून पैसे मागण्यासंदर्भात नरमाईची भूमिका घेणार आहे, तर आरबीआयही केंद्राला कर्ज देण्यात थोडी सूट देणार आहे. या फॉर्म्युल्यांतर्गत आरबीआय काही बँकांनी करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमधून बाहेर काढणार आहे. जेणेकरून बँक अधिक कर्ज देऊ शकेल.

कमी भांडवल आणि बँकांनी भरमसाट दिलेल्या कर्जाच्या समस्यांमुळे आरबीआयनं बँकांवर कर्ज देण्यासंदर्भात काही बंधनं घातली होती. ज्या बँकांनी भरमसाट कर्जे वाटप केली, त्या 11 बँकांवर कर्ज देण्यासंदर्भात मर्यादा घातल्या होत्या. ज्या बँका स्वतःचं भाग भांडवल वाढत नाहीत. त्या बऱ्याचदा तोट्यात जातात. केंद्र सरकार आणि आरबीआयचं काही बँकांना पीसीएतून बाहेर ठेवण्यावर सहमती झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना पदावरून दूर करणार नाही, असे संकेत केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते.

सरकार आणि केंद्रीय बँकेत मतभेद होणे ही काही नवी बाब नाही. यापूर्वीच्या अनेक सरकारांच्या काळातही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ऊर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये संपत आहे. ते तो पूर्ण करतील. सुमारे 10 दिवसांपूर्वी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील तणावाला प्रारंभ झाला होता. आरबीआय कायद्याच्या कलम 7 अन्वये सरकारने रिझर्व्ह बँकेसोबत औपचारिक चर्चा करण्याचे प्रस्तावित केल्यामुळे पटेल हे राजीनामा देतील, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत होती.