निर्णय १६ नव्हे, ५४ आमदारांचा!, राहुल नार्वेकर यांचे सूचक विधान, फुटीचे लेखी निवेदन नसल्याचा दावा

मुंबई : शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही लेखी निवेदन माझ्यापुढे अद्याप सादर झालेले नसून १६ नव्हे, तर ५४ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय घ्यायचा आहे, असे सूचक वक्तव्य विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आयोजित ‘आयडिया एक्सचेंज’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले, पण ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिल्याने त्यांची पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या मुद्दय़ाशी नार्वेकर यांनी असहमती दर्शविली. ठाकरे हे राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते, तरी बहुमत नसल्याने सरकार पडलेच असते. मग राज्यपालांचा आदेश चुकीचा ठरवून न्यायालयाने रद्द केला, तरी बहुमत नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा त्यापदावर नियुक्ती करणे कसे योग्य ठरले असते, असा सवाल नार्वेकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अपात्रतेच्या याचिकांबाबत नार्वेकर म्हणाले, की शिवसेनेत फूट पडली असल्याचे कोणतेही लेखी निवेदन व पुरावे माझ्यापुढे सादरच झालेले नाहीत.

विधिमंडळ नियमावलीनुसार अध्यक्षांचे अधिकार विधानसभेपुरतेच मर्यादित होते. पण न्यायालयाने त्यांची व्याप्ती वाढविली आहे. आता पक्षप्रतोदाचा निर्णय घेताना राजकीय पक्ष, त्याची घटना, प्रमुख, कोणाकडे बहुमत आहे हे तपासून प्रतोदाला मान्यता द्यावी लागणार आहे. माझ्यापुढे दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात एकूण ५४ याचिका सादर केल्या आहेत. सुयोग्य वेळेत (रिझनेबल टाइम) निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रत्येक याचिकाकर्त्यांला आणि प्रतिवादीला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. साक्ष व उलटतपासणी होईल. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे आणि पुरावा कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले जाईल. त्यामुळे सुनावणीसाठी किती कालावधी लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. पण लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा माझा प्रयत्न राहील. भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देताना पक्ष, प्रमुख आणि अन्य बाबी तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रतोद नियुक्तीविषयी शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

‘सर्व बाबी तपासून प्रतोदांची नियुक्ती’

भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती संसदीय पक्षाने केल्याने न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. आता प्रतोद म्हणून मान्यता देताना पक्ष, प्रमुख आणि अन्य बाबी तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सध्या शिवसेनेचे प्रतोद कोण, नवीन प्रतोद नियुक्ती करण्यासाठी किती कालावधी लागेल, आदी बाबींविषयी शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

माझ्यावर कोणताही दबाव नसून घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही. जनतेचा विधिमंडळावरील विश्वास व प्रतिमेला तडा लागू देणार नाही.

– राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष