शिंदे गटाचे बंड न्यायाधिशांनी योग्य ठरवले तर लोकशाहीचा मृत्यू होईल

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी गेले तीन दिवा राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात जोरदार युक्तिवाद केला. 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर त्यांनी एकनाथ शिंदेंनी पक्षात राहूनच केलेले बंड, त्यानंतर शिंदेंचे भाजपसोबत जाणे,नंतर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे हे सर्व बेकायदेशीर कृत्य होते, असा युक्तिवाद करत शिंदे गटावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली. तीन दिवस अत्यंत सविस्तरपणे बाजू मांडल्यानंतर आपल्या युक्तिवादाचा शेवट अत्यंत भावनिकपणे केला. कपिल सिब्बल म्हणाले, मी इथे केवळ या प्रकरणासाठी उभा नाही. तर, आपल्या ह्र्दयाशी अत्यंत जवळ असणार्‍या लोकशाही संस्था टिकून राहाव्यात आणि लोकशाही प्रक्रिया जिवंत रहावी, यासाठी मी बाजू मांडली आहे. शिंदे गटाचे बंड माननीय न्यायाधीशांनी योग्य ठरवले तर राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर म्हणजेच 1950 पासून आपण जे काही मिळवले आहे, त्या सर्वांचा मृत्यू (शेवट )होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवण्यात आली आहे.

बुधवारी तिसर्‍या दिवशी सुनावणी दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सत्तासंघर्षात राज्यपालाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या निकालातही अनेक त्रुटी असल्याचा दावा केला. एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे. चालू असलेले सरकार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे गेले, तेव्हा राज्यपालांनी तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहेत, असा एक प्रश्न तरी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. मात्र, राज्यपालांनी तसे काहीच केले नाही. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकता? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात? राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल. कारण आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिली. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती.

शिंदेंनी आयोगाची दिशाभूल केली
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बल म्हणाले, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने शिंदेंना धनुष्यबाण दिले. केवळ आमदारांचे बहुमत गृहीत धरुन निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहीत धरुन निवडणूक आयोग निर्णय कसा काय देऊ शकतो? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदेंनी गैरवापर केला. शिंदेंनी आयोगाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली.

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च सुनावणीत सलग तिसर्‍या दिवशीही ठाकरे गटाच्या वकीलांनी बाजू मांडली. आज सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यानंतर अ‍ॅड. दत्ता कामत युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे.