नवी दिल्ली- गूगल, ऍमेझॉन, पेटीएम आणि व्हाट्सअप समवेत इतर पेमेंट उद्योगातील 80 टक्के कंपन्यांनी रिझर्व बँकेच्या डेटा लोकॅलायझेशनच्या सूचनेचे पालन केले आहे. मात्र अद्यापही काही कंपन्या आहेत ज्यांनी सूचनेचे पालन केलेले नाही. त्यांच्याकडून मुदत वाढीची मागणी होत आहे. ही मुदत १५ ऑक्टोंबर पर्यंत होती, ती वाढविण्यात यावी अशी मागणी होत असल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे.
काही डेबिट / क्रेडिट कंपन्यांकडून ही मागणी होत आहे. मात्र केंद्र सरकार मुदत वाढ करण्यास तयार नसल्याचे बोलले जात आहे. एप्रिलमध्ये डेटा लोकॅलायझेशनच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ६ महिने यासाठी मुदत देण्यात आली होती.