चाळीसगाव वनपरिक्षेत्राच्या वनपाल, वनरक्षकाला लाचप्रकरणी चार वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा

जळगाव- सागवान लाकूड जास्तीचे असल्याचे सांगून तक्रारदाराकडून पाच हजाराची लाच स्विकारतांना चाळीसगाव वनपरिक्षेत्रातील वनपाल रघुनाथ रामदास देवरे व वनरक्षक विठ्ठल भास्कर पाटील या दोघांना धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. याप्रकरणी गुन्ह्यात वनपालासह वनरक्षकाला जिल्हा न्यायालयाने चार वर्ष सक्तमजुरीसह दंडाची शिक्षा सुनाली आहे. न्या. पी.वाय.लाडेकर यांच्या न्यायालयाने सोमवारी हा निकाल दिला.

याबाबत माहिती अशी की, चाळीसगाव तालुक्यातील बहाळ येथे तक्रारदार योगेश वाल्मिक सुतार यांचे ओम साई फर्निचार अ‍ॅन्ड वेल्डींग वर्कशॉप नावाचे फर्निचर तयार करण्याचे दुकान आहे. या दुकानासाठी आवश्यक असलेली लाकडे ते रितसर खरेदी करत असतात. दि. 21 जुलै 2015 रोजी तक्रारदार त्याच्या दुकानात काम करीत असतांना जुवार्डी वनबीटचे वनपाल रघुनाथ रामदास देवरे यांनी दुकानातील सागवाड लाकडांबाबत खरेदीच्या पावत्या मागितल्या. सुतार यांच्याकडे जास्तीचे लाकडे आढळून आल्याने केस करावी लागेल, यासाठी सुतार यांना पाच हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत सुतार यांनी धुळे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे 23 जुलै रोजी लेखी तक्रार केली होती.

सापळा रचून दोघांना रंगेहाथ पकडले
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी सुनील भाबड यांनी पंचासमक्ष पडताळणी केली असता, त्यात वनपाल व वनरक्षकाने लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार भाबड यांनी पथकासह चाळीसगाव येथील कार्यालयात सापळा रचून वनपाल रघुनाथ देवरे व वनरक्षक विठ्ठल पाटील या दोघांना 27 जुलै 2015 रोजी रंगेहाथ अटक करुन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अशी आहे कलम निहाय शिक्षा व दंड
या खटल्यातील तपासाधिकारी सुनिल भाबड यांनी तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्या. पी.वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. यात तक्रारदार, पंच, सक्षम अधिकारी, वनसंरक्षक यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. न्या. लाडेकर यांनी वनपाल रघुनाथ रामदास देवरे व वनरक्षक विठ्ठल भास्कर पाटील या दोघांना दोषी ठरवत दोन्ही आरोपींना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व व प्रत्येकी दोन हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद. व कलम 13 (1)(ड) अन्वये चार वर्षे सक्त मजूरीची शिक्षा आणि प्रत्येकी तीन हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अ‍ॅड. मोहन देशपांडे यांनी काम पाहिले.