जनतेच्या मागणीनुसारच नाट्य मंदिराच्या बाजूला डोमची सुविधा

नंदुरबार प्रतिनिधी।

शहरातील नागरिकांना कार्यक्रमासाठी सोय व्हावी, गैरसोय होऊ नये, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिराच्या बाजूला डोम तयार करण्याच्या ठराव पालिकेने केला होता. परंतु विरोधकांनी आयएएस प्रशासक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नोटीसा दिल्याचा आरोप शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केला. गेल्या २ ते ३ दिवसांपासून समाज माध्यमांद्वारे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिरास पालिका प्रशासकांनी सील लावल्याच्या अफवांना पेव फुटले होते. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार रघुवंशी यांनी पत्र परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. पत्र परिषदेला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अॅड. राम रघुवंशी, माजी उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, माजी सभापती कैलास पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे

संचालक विक्रमसिंह वळवी आदी उपस्थित होते.

यावेळी रघुवंशी म्हणाले, नगरपालिकेचे पुलकित सिंग प्रशासक यांनी शहराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील अतिक्रमणाचा विषय त्यांनी योग्य रितीने हाताळलेला आहे. ज्यांच्या अतिक्रमणामुळे जनतेला त्रास होत असेल ते काढलेच पाहिजे, असा ठराव पालिकेने यापूर्वीच तत्कालीन जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने कारवाई झाली नाही. नगरपरिषदेला आयएएस अधिकारी ३५ दिवसांसाठी का असेना त्यांनी अतिक्रमण मोहीम राबवली. पालिका कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली. कराच्या थकबाकीदारांवर कारवाई केली. त्याच पद्धतीची कारवाई येणाऱ्या प्रशासकांनी करावी, अतिक्रमणाची मोहीम अविरत सुरूच ठेवायची त्याचप्रमाणे थकबाकीदारांची वसुलीही केली पाहिजे, असेही माजी आ. रघुवंशी यांनी सांगितले. बेकायदेशीर कामांना दणका दिलाच पाहिजे

शहरात जी कामे बेकायदेशीर असतील त्यांना दणका दिलीच पाहिजे. जे काम लोकप्रतिनिधी करू शकत नाही, ते काम प्रशासक करू शकतात. म्हणून पुलकित सिंह यांना भेटून अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधून आपल्या स्तरावरून निर्णय घ्यावा, असे सुचवले होते. यापूर्वीही पालिकेने तत्कालीन जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी असताना नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटविण्याच्या ठराव सादर केला असल्याची माहिती चंद्रकांत रघुवंशी यांनी दिली.

आयएएस प्रशासकाची वर्षभरासाठी नियुक्ती करा

नगरपालिकेच्या आयएएस अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती देतांना अल्प कालावधी पुरता न देता एका वर्षासाठी द्यावी म्हणजे कारभाराला शिस्त लागेल, यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करणार असल्याचेही माजी आ. रघुवंशी यांनी सांगितले.