विकासाच्या निव्वळ चर्चाच ‘नियोजन’ गेले खड्ड्यात !

डीपीडीसीच्या बैठका ठरताय फार्स

जळगाव (चेतन साखरे)- जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकांमध्ये विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आराखड्याचे आर्थिक नियोजन करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या शेवटच्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत गटारी, कालवे, ट्रान्सफार्मर, वीज कनेक्शन, यासारख्या विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन मुळ विकासाच्या मुद्यांना बगल देण्यात आल्याने एकंदरीत जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन ‘खड्ड्यातच’ गेल्याचा प्रत्यय बैठकीत आला.
जिल्हा नियोजन मंडळ हे जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून काम करीत असते. या नियोजन मंडळामार्फत सर्वसाधारण योजना, आदीवासी योजना, आदीवासी उपयोजना, या महत्वाच्या घटकांसाठी विकासाचा आराखडा जिल्हा नियोजन विभागामार्फत तयार केला जातो. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्यांकडून त्यास मंजुरी दिली जाते. या मंजुरीनंतर हा आराखडा राज्य शासनाच्या वित्त मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येऊन राज्याच्या नियोजन विभागामार्फत त्याला मंजूरी मिळते आणि निधी जिल्ह्याला मिळतो. यंदाचा आराखडा हा ४७३ कोटींचा होता. त्यापैकी २० जुलै अखेरपर्यंत ४३१ कोटी रूपयांचा निधी खर्च झाला. यातील ३१ कोटींचा निधी शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की जवळपास सर्वच विभागांवर आली. यात जिल्हा कृषी अधीक्षक विभाग, जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा परीषदेचा आरोग्य विभाग, जलसंधारण, या विभागांचा कोट्यावधी रूपयांचा निधी परत गेला. जिल्ह्याला मिळालेला निधी शासनाकडे परत जाणे ही गंभीर बाब असतांनाही जिल्ह्यातील कुठल्याच लोकप्रतिनीधींनी याविषयावर सखोल चर्चाच केली नाही. तसेच निधी परत का गेला आणि त्याला जबाबदार कोण? असा जाब विचारण्याची देखिल हिंम्मत कुणी केली नाही. केवळ नाराजी व्यक्त करून ‘यापुढे असे होऊ नये’ असे बोलून पालकमंत्र्यांनीही वेळ मारून नेली.

ठरावाची नामुष्की
जिल्हा नियोजन विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला निधी शासनाकडे परत गेला. हा समर्पित करण्यात आलेला निधी परत मिळविण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पहील्यांदाच ठराव करावा लागल्याची नामुष्की मंत्र्यांसह लोकप्रतिनीधींवर आली. मात्र हा ठराव करून कुठलाही उपयोग नाही. कारण एकदा का शासनाकडे निधी समर्पित केला की तो परत मिळत नाही.

बैठकीचे गांभीर्य ओळखा
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत जिल्हा विकासाच्या नियोजनाचीच चर्चा व्हायला हवी. मात्र विकासाचे नियोजन न होता अवांतर विषयांवर अधिक वेळ चर्चा घडवुन आणली जाते. काम न करणार्‍या अधिकार्‍यांना टार्गेट करून त्यांची झाडाझडती झालीच पाहीजे. मात्र शासनाचेच धोरणांची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांना जर रोखले जात असेल तर तोही प्रकार योग्य नाही. परवाच्या बैठकीत नवीन वीज मिटर बसविण्याच्या विषयावरून मोठे वादंग झाले. मात्र राज्य शासनाचेच धोरण असल्याने अधिकारी त्यात बदल करू शकत नाही. त्यामुळे मोहीम थांबवायची असेल तर स्वत: सरकार असलेल्या लोकप्रतिनीधींनी धोरणात बदल करून आणण्याची धमक दाखविली पाहीजे.

सदस्यांना प्रशिक्षणाची गरज
जिल्हा नियोजन मंडळावर जिल्हा परीषद, महापालिका आणि नगरपालिकांचे निवडून आलेले प्रतिनीधी हे सदस्य म्हणून नियुक्त केले जातात. या सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांना नियोजन मंडळाच्या बैठकीबाबत प्रशिक्षण दिले गेले पाहीजे. तरच या बैठकांचे गांभीर्य सदस्यांच्या लक्षात येईल.

आमदार डॉ. सतीश पाटील यांनी टोचले कान
लोकशाहीमध्ये विरोधक असणे खुप गरजेचे आहे. सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रभावी विरोधक पाहीजे. मात्र सध्याच्या काळात विरोधकच संपविण्याची मोहीम उघडण्यात आली आहे. मात्र या मोहीमेविरूध्द षड्डू ठोकुन आमदार डॉ. सतीश पाटील ठामपणे उभे आहे. आ. डॉ. सतीश पाटील यांनी शेवटच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाबाबत मंत्र्यांसह सत्ताधारी लोकप्रतिनीधींचे चांगलेच कान टोचले. आ. डॉ. सतीश पाटील यांनी मांडलेल्या विषयांची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

बैठका फार्स ठरू नये
परवा झालेली जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक ही मावळत्या भाजपा सरकारची शेवटची बैठक होती. नविन सरकार आल्यानंतरच आता पुढील बैठक होणार आहे. किमान नविन सरकार आल्यानंतर तरी नियोजन बैठका ह्या फार्स ठरू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.