डीएसकेला आणखी एक झटका

पुणे : ठेवीदारांच्या फसवणूकप्रकरणी पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांचा येरवडा कारागृहातील मुक्काम आणखी काहीकाळ वाढला आहे. जामीन मिळावा म्हणून या दाम्पत्याने केलेला अर्ज विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. डीएसकेंच्या जामीनअर्जावर मंगळवारी बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी युक्तिवाद केला होता. त्यावेळी सरकार पक्षाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार, सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीप चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. कुलकर्णी यांनी विविध मार्गाने सुमारे तीन हजार कोटी रुपये जमा केले. त्यापैकी चोवीसशे कोटी रुपये इतरत्र वळविले आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी मुदत देऊनही डीएसके 50 कोटी रुपये जमा करू शकले नाहीत. तसेच, त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली. ते जर जामिनावर सुटले तर ते काहीही करू शकतात. ते पळून जाण्याची शक्यतादेखील आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कुलकर्णी दाम्पत्याचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांच्या तुरुंगवासात आणखी वाढ झाली आहे.

वय आणि आजारांचा विचार करता जामीन द्या : बचाव पक्ष
ठेवीदारांच्या फसवणूकप्रकरणी डीएसके व हेमंती कुलकर्णी या दाम्पत्याला पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केलेली आहे. सद्या हे दाम्पत्य न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात आहे. डीएसकेंच्यावतीने अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी विशेष न्यायालयात जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. डीएसकेंना ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी आणखी काही कालावधी द्यावा. व्यवसाय पूर्ववत झाल्यानंतर ते सर्व ठेवीदारांचे पैसे परत करतील, असे बचाव पक्षाच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. डीएसकेंवर दाखल गुन्ह्यात सहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर 409 हे कलम लावण्यात आले. दोषारोपपत्र वेळेत न आल्याने 409 चा गुन्हा लागत नाही, असे वाटत असेल तर न्यायालयाने जामीन द्यावा. डीएसकेंनी आतापर्यंत ठेवीदारांचे 10 हजार कोटी रुपये परत केले आहेत. त्यांच्याकडे आता पैसे नसले तरी त्यांचे प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार भागीदार होण्यास तयार आहेत. मात्र आताच्या वातावरणामुळे ते गुंतवणूक करण्यास घाबरत आहेत. तसेच, त्यांनी गुंतवणूक करू नये, यासाठी एक गटदेखील सक्रीय आहे. डीएसकेंच्या वयाचा व त्यांना असलेल्या आजारांचा विचार करून त्यांना सहा महिने जामीन देण्यात यावा, अशी विनंतीही अ‍ॅड. शिवदे यांनी न्यायालयास केली होती.

जामीन मिळाला तर डीएसके पळून जातील : सरकारी पक्ष
डीएसके यांच्याकडे 6 हजार 671 ठेवीदारांनी 448 कोटी 71 लाखांच्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत. तर त्यांना 416 व्यक्ती व संस्थांनी कर्जे दिलेली आहेत. त्याची रक्कम 122 कोटी 38 लाखांच्या घरात आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी मुदत देऊनही डीएसके 50 कोटींची रक्कम न्यायालयात भरू शकले नाहीत. तसेच, त्यांनी वेळोवेळी उच्च न्यायालयासह न्यायसंस्थेची दिशाभूल केली. असा व्यक्ती जामिनावर सुटला तर ते काहीही करू शकतील. तसेच, त्यांची पळून जाण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा त्यांना जामीन मंजूर करू नये. डीएसके यांनी वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करताना त्या पब्लिक प्रा. लिमिटेड या नावाने उभारल्या असून, त्याद्वारे भागधारकांकडून पैशांची उभारणी केली. त्यामुळे डीएसके हे कंपन्यांचे खरे मालक नसून विश्वस्त आहेत. तेव्हा त्यांनी कंपनीच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, पदाचा गैरवापर करून त्यांनी भागधारकांचा पैसा वैयक्तिक कारणाकरिता तसेच स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरिता वापरला आहे, असा जोरदार युक्तिवाद सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. प्रविण चव्हाण यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कुलकर्णी दाम्पत्याचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला.

300 कोटींचा फ्लॅट बूकिंग घोटाळा चव्हाट्यावर!
डी. एस. कुलकर्णी यांनी पुणे शहरासह विविध ठिकाणी 11 गृहप्रकल्प कार्यान्वित करून, फ्लॅटधारकांना फ्लॅटचा ताबा लवकरच दिला जाईल, असे सांगून फ्लॅटचे 70 टक्के बूकिंग घेतले. याद्वारे त्यांनी एकूण 470 कोटी रुपये जमा केले असून, त्यातील केवळ 170 कोटी रुपये फ्लॅट बांधकामासाठी खर्च केले, तर उर्वरित 300 कोटी रुपयांच्या मौल्यवान दस्तावेजात फेरफार करून घोटाळा केल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रदीप चव्हाण यांनी न्यायालयात केला. डीएसकेंनी पदाचा गैरवापर करून भागधारकांचा पैसा वैयक्तिक कारणासाठी; तसेच स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरला आहे. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून डीएसके यांनी सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अद्याप डीएसके यांच्या विरोधात कोल्हापूर, मुंबई येथे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण न करण्यात आल्यामुळे त्यांना दुसर्‍या गुन्ह्यातही अटक होऊ शकते, असेही अ‍ॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयास सांगितले.