डीएसकेंना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

अटकपूर्व जामीन मंजूर!; 19 जानेवारीपर्यंत 50 कोटी रुपये जमा करा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, मुदतीत सर्व रक्कम जमा करू : डीएसके

नवी दिल्ली/पुणे : ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयश आल्यानंतर गुन्हे दाखल झालेले डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर हे दाम्पत्य फरार झाले होते. त्यांच्या अटकेसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पुणे, मुंबईसह परराज्यातही पथके पाठविली असतानाच, डीएसकेंनी काल सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने कुलकर्णी दाम्पत्याला 19 जानेवारी 2018 पर्यंत ठेवीपोटी द्यावयाची 25 टक्के रक्कम 50 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत त्यांना अटकपूर्व संरक्षण मंजूर केले आहे. त्यामुळे या दाम्पत्याची अटक तूर्त टळली आहे. दुसरीकडे, आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, मुदतीत सर्व रक्कम जमा करू, असे आश्वासन डीएसकेंनी प्रसारमाध्यमांना दिले आहे.

पुण्यातून फरार डीएसके सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले!
ठेवीदारांच्या फसवणुकीप्रकरणी शिवाजीनगर न्यायालयात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर कुलकर्णी दाम्पत्याने सुरुवातीला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. परंतु, त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे त्यांनी 19 डिसेंबरपर्यंत 50 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे हमीपत्र दिले होते. तथापि, ठरलेल्या वेळेत ते पैसे जमा करू शकले नाहीत. पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळावी यासाठी डीएसकेंनी पुन्हा अर्ज केला असता, कोणतीही मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला होता. डीएसकेंनी 50 कोटी रुपये 19 डिसेंबरपर्यंत जमा केले नाही तर त्यांचे अटकेपासून संरक्षण जाईल, असे न्यायालयाने आधीच जामीन मंजूर करताना नमूद केले होते. त्यामुळे वाढीव मुदतीचा डीएसकेंचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. पैसे जमा करण्याची मुदत संपल्यानंतर सरकारी वकिलांनी डीएसकेंकडून आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी डीएसकेंना पुन्हा मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. तसेच आमचा आधीचा आदेश सुस्पष्ट असून, तुम्ही तुमची योग्य ती कारवाई करू शकता, असे आर्थिक गुन्हे शाखेला निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर कुलकर्णी दाम्पत्याच्या अटकेसाठी पुणे पोलिसांनी कारवाई सुरु केली असता, हे दाम्पत्य फरार झाले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी गुरुवारी अर्ज सादर केला होता. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जानेवारी 2019 पर्यंत 50 कोटी रुपये भरण्यास मुदतवाढ देऊन तोपर्यंत अटकपूर्व संरक्षण दिले आहे. या निर्णयाची अधिकृत प्रत पुणे पोलिसांना मात्र मिळाली नव्हती, असे पोलिसांनी सांगितले. डीएसके यांचे वकील श्रीकांत शिवदे यांनी मात्र या वृत्ताला दुजोरा दिला होता.

50 कोटी रुपये भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला 19 जानेवारी 2018 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. तसेच, न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व रक्कम जमा करण्यात येईल. कोणाचाही एक रुपयादेखील आम्ही ठेवणार नाही व कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून मुदत वाढवून देऊन आमच्यावर विश्वास दाखविला आहे. आता सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील व व्यवसाय नक्कीच पूर्वपदावर येईल.
– डी. एस. कुलकर्णी

डीएसके देशाबाहेर जाणार नाहीत!
कुलकर्णी दाम्पत्याविरुद्ध पुणे, मुंबई, कोल्हापूर शहरात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पंधराशेहून जास्त तक्रारी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल झाल्या आहेत. नेमकी किती रक्कम ठेवीदारांना परत करण्यात येईल, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. कुलकर्णी यांनी विक्री करण्यायोग्य मालमत्तेची यादी न्यायालयात जमा केली आहे. तसेच, त्यांनी त्यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) पोलिसांकडे जमा केले आहे. त्यामुळे ते देशाबाहेर जाणार नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. गुंतवणुकीवर अधिक परताव्याचे आमिष दाखवत डीएसकेंनी ठेवीदारांकडून सुमारे 209 कोटी रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्या होत्या. तथापि, ठेवीदारांनी पैसे परत मागितले असता ते वेळेवर परत देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ठेवीदारांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच त्यांचे विविध बांधकाम प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. अनेक सदनिकाधारकांना त्यांनी सदनिकांचा ताबा दिलेला नाही. काही प्रकल्पातील मजलेच तयार नाहीत. मात्र, ग्राहकांना बँकेचे हफ्तेदेखील सुरु झाले आहेत. अशा ग्राहकांनीदेखील त्यांच्याविरोधात पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.