मंत्र्याच्या निकटवर्तीय पुरवठादाराला बनावट देयके अदा

तब्बल दीड वर्षानंतर समितीचा अहवाल ; विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित होणार ; पोषण आहार अधीक्षकांनी मागविली माहिती

जळगाव- जिल्ह्यातील चार तालुक्यात शालेय पोषण आहाराचा माल न घेता पाळधी येथील साई मार्केटींग अ‍ॅण्ड कंपनीच्या पुरवठादाराला 1 लाख 67 हजार 14 रुपयांची बनावट देयके अदा केल्याचे तब्बल दीड वर्षानंतर समितीने तयार केलेल्या चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. याप्रकरणी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येणार असून त्यासाठी सविस्तर उत्तरे तत्काळ प्राथमिक संचालनायास पाठवावेत असे आदेश, शालेय पोषण आहार अधीक्षक सुरेश वाघमोडे यांनी प्राथमिक विभागाला दिले आहेत. दरम्यान मंत्र्याच्या अंत्यंत जवळच्या असलेल्या असलेल्या साई मार्केटींग अ‍ॅण्ड कंपनीच्या या व्हाईट कॉलर पुरवठाराने अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरुन ही पोषण आहारात बनावट देयकाची शाळा भरविली असून विधानसभेतील तारांकित प्रश्‍नानेे याप्रकरणातील दूध का दूध और पानी का पानी समोर येण्याची शक्यता आहे.

तब्बल दीड वर्षानंतर समितीचा चौकशी अहवाल सादर
पोषण आहारातील अनागोंदीबाबत रविंद्र शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांना तक्रार केली होती. प्रकरण गंभीर असल्याने दिवेगावकर यांनी तत्काळ शिक्षण विभागाला पत्र देवून समितीमार्फत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर दिवेगावकर यांची बदली झाली. त्यात कुठलीही कारवाई झाली नाही. तक्रारदार शिंदे यांच्या पाठपुरावा सुरुच असल्याने अखेर तब्बल दीड वर्षानंतर समिती या प्रकरणात चौकशी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे.

काय दिला चौकशी समितीने अहवाल
जिल्हाभरातील चार तालुक्यातील 21 शाळांमध्ये पोषण आहाराचा धान्यादी माल न घेता त्याची साई मार्केटींगच्या कंपनीला देयके अदा करण्यात आल्याच्या प्रकार समोर आला होता़ यासाठी चौकशी समिती नेमल्यानंतर समितीने पाळधी येथील साई मार्केटींग अ‍ॅण्ड कंपनीच्या पुरवठादाराकडून 1 लाख 67 हजार 14 ही रक्कम अतिप्रदान झाल्याचा ठपका ठेवला होता़ यानंतर या प्रकरणात वस्तुनिष्ठ अभिप्राय मागविण्यात आला़ ही रक्कम पुरवठादाराकडून वसूल करावी असे या अभिप्रायात म्हटले होते.

पुरवठादाराचे म्हणणे नोंदिवण्यास विलंब का?
चौकशी समितीचे 20 मे 2019 रोजी आपला चौकशी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला. यात पुरवठादाराचे म्हणणे नोंदविले नसल्याचा उल्लेख अभिप्रयात असून आठ दिवसात पुरवठादाराकडून म्हणणे मागविण्यात येणार होते़ मात्र याला 24 दिवस उलटूनही अद्यापर्यंत पुरवठादाराचा म्हणणे नोंदविण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे अजूनही यासंदर्भात पत्र देण्यात आलेले नसल्याची माहिती आहे़ 21 शाळांच्या देयकांसोबत पुरवठा केलेल्या मालाचा चाचणी अहवाल सादर केला आहे़ आधीच दीड वर्षानंतर चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. आता त्यातही पुरवठादाराचे म्हणणे नोंदविण्यास इतका विलंब का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अवघ्या सातच दिवसात सीईओ दिवेगावकर यांची बदली झाली होती. आताही मंत्र्याचा जवळचा अशी ओळख असणार्‍या व्यापार्‍याच्या मालकीची साई मार्केटींग कंपनीच्या व्हॉईट कॉलर पुरवठादाराला वाचविण्याचा तर प्रयत्न होत नाहीये ना? अशी चर्चा सुरु आहे.