सखोल चौकशीनंतरच सिंचन प्रकल्पांबाबत निर्णय घ्यावा

माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांची माहिती

जळगाव – राज्यातील काही सिंचन प्रकल्पांना ठाकरे सरकारकडुन स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात आधी सखोल चौकशी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी ‘दै. जनशक्ति’शी बोलतांना दिली.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भाजपा सरकारच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे. राज्यातील काही सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला देखिल ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळशत अपुर्ण राहीलेले सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी पायउतार झालेल्या भाजपा सरकारने सुधारीत मान्यता देऊन प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर या प्रकल्पांना पुन्हा स्थगिती दिली गेली आहे. याबाबत माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी सांगितले की, भाजपाचे सरकार असतांना राज्यातील अडीचशे प्रकल्पांना नियमानुसार प्रक्रिया राबवुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती.

नविन प्रकल्प सुरू न करता आधी जे अपुर्ण आहेत ते पुर्ण करण्याचा त्यामागे उद्देश होता. जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज, वाघुर, हतनुर, तळवेलची योजना या सारख्या सिंचन प्रकल्पांना देखिल स्थगिती मिळणे हे योग्य नाही. मुळात आधी या सर्व प्रकल्पांची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. २०-२२ वर्षानंतर या प्रकल्पांना गती मिळाली होती. त्यामुळे सिंचन क्षेत्र देखिल वाढणार होते. मात्र नव्या सरकारकडुन स्थगिती दिली गेल्याचे समजले आहे. आताच्या सरकारने आधी प्रकल्पांचा आढावा घेऊन सखोल चौकशी करावी मग काय तो निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा माजी मंत्री आ. महाजन यांनी व्यक्त केली.