सिंचन प्रकल्पात रूपयाचाही गैरव्यवहार नाही

चौकशी करून स्थगिती लवकर उठवावी – आ. गिरीश महाजन

जळगाव – राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पांसह मनपा आणि नगरपालिकांच्या विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. प्रत्यक्षात सिंचन प्रकल्पांसाठी नियमानुसारच सुप्रमा घेण्यात आल्या आहेत. कुठल्याही सिंचन प्रकल्पात एक रूपयाचाही गैरव्यवहार नसल्याचा दावा माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान या सर्व सिंचन प्रकल्पांची सखोल चौकशी करून ही स्थगिती लवकरात लवकर उठवावी अन्यथा आम्ही हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवु असेही आ. महाजन यांनी सांगितले.
राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. आ. महाजन यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना अनेक वर्षांपासून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नव्हती. भाजपा सरकारने सुप्रमाशिवाय कामे करायची नाही असे ठरविले होते. मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक सल्लागार समित्याही नेमण्यात आल्या होत्या. सर्व प्रकल्पांची कामे ही सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी तपासली होती. शंभर टक्के पारदर्शकता या कामांमध्ये राहीली असल्याचा दावा आ. महाजन यांनी केला.

राज्यात ४७६ कामे थांबली
गेल्या पाच वर्षात भाजपा सरकारने राज्यातील ४७६ कामांना गती दिली होती. त्यापैकी ३१० प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. ९१ प्रकल्प केंद्र सरकारच्या बळीराजा योजनेतील असुन या प्रकल्पांसाठी १८ हजार कोटी रूपयांचा निधी मिळणार मंजूर आहे. जिल्ह्यातील वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना ही ३०२.२५ कोटी रूपयांची होती. १९ वर्षापासून या योजनेला सुप्रमा नसल्याने त्याची किंमत वाढुन ८६७ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचली. हतनुर प्रकल्पाची किंमत २३०.७६ कोटी होती. २२ वर्षानंतर सुप्रमा घेण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत ५३६ कोटी झाली. वाघुर प्रकल्पासाठी ११८३ कोटीची तरतूद होती. मात्र ९ वर्षानंतर या प्रकल्पाची किंमत २२८८ कोटी इतकी झाली. शेळगाव बॅरेज अंतीम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असुन या भागात ३५०० शेततळे करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पांना स्थगिती हे दुर्देैव
शेतीशी निगडीत असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना स्थगिती देणे हे दुर्दैव आहे. सरकारने आढावा जरूर घ्यावा, प्रकल्पांची सखोल चौकशी देखिल करावी मात्र स्थगिती लवकर उठवावी. शिवसेनेचे मंत्री कॅबीनेटमध्ये असतांना या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. एक टक्काही चुकीचे काम झाले नसल्याचा दावा आ. महाजन यांनी केला. दरम्यान स्थगिती न उठल्यास येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करणार असल्याचे माजी मंत्री आ. महाजन यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार परिषदेत आ. चंदूलाल पटेल, आ. राजूमामा भोळे उपस्थित होते.