शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू नये – आ.किशोर पाटील
जळगाव – कर्जमाफी द्यायची असेल तर द्या नाही तर स्पष्ट सांगा, कोट्यवधींचा माल रस्त्यावर टाकत शेतकर्‍यानी आंदोलन केले सरकारवर विश्वास ठेवत राज्यभरात आंदोलने मागे घेण्यात आली. आता मात्र विविध निकष लावत तत्वत: कर्जमाफीची घोषणा करून सरकारने शेतकर्‍याची दिशाभूल करू नये अशी टीका जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली . यावेळी शासनाकडून कर्जमाफीमध्ये पारित झालेले निकषावर त्यांनी हरकत घेतली . सरकारवर टीकेची झोड उठवत त्यांनी कर्जमाफी घोषणेत असून कागदोपत्री नसल्याचा आक्षेप नोंदविला . अनेक प्रश्नामुळे शेतकरी संभ्रमात असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले
ना. महाजन बँकेत आलेच नाही
मुक्ताई साखर कारखान्याला 51 कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले मात्र तारण म्हणून 102 कोटीची मालमत्ता घेण्यात आली. सहा वर्षाच्या करारावर कायद्याच्या अधिन राहून कर्ज देण्यात आले आहे. त्याची परतफेड 6 वर्षांत करण्यात येईल असा संचालक मंडळाचा विश्वास आहे. कुठेही दोषी असल्यास सजा भोगण्यास तयार आहे. जे लोक संचालक झाल्यापासून एकाही बैठकीला उपस्थित राहत नाही त्यांना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार नाही. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुक्ताई साखर कारखान्याला जिल्हा बँकेने 51 कोटी कर्ज मंजूर करण्याला आक्षेप घेतला असल्याच्या मुद्द्यावर आमदार किशोर पाटील बोलत होते.
फक्त 5टक्के सदस्य पात्र
सरकारने 30 जून 2016 रोजीच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जवितरीत करण्याचे पत्रकात म्हटले आहे. 2016 मध्ये 75 टक्के चांगली वसुली जिल्हा बँकेने केली. मात्र खरे थकबाकीदार 2017 मध्ये असून त्यांना डावलण्यात आले आहे. यामुळे मोठा संभ्रम शेतकर्‍यांमध्ये आहे. बँकेचे 4 लाख 92 हजार 410 सदस्य आहेत. सरकारच्या निकषानुसार फक्त 5 टक्के सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्राने जखमेवर मिठ चोळले
केद्र सरकार शेतकर्‍यांना यापुढे पाच टक्के व्याजाने कर्ज देणार असल्याच्या बातम्या आल्या. अद्याप कधीही 9 टक्के व्याजदराने कर्ज न देता शून्य व्याजदराने कर्ज दिले असून एक प्रकारे शेतकर्‍याच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकार करीत असल्याची टीका आ. पाटील यांनी केली आहे.
आमचे हातपाय बांधले
जिल्हा बँकेकडे 210 कोटी रक्कमेच्या जुन्या नोटा पडून असून रिझर्व बँकेने अद्याप पर्यत स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे नोटा जिल्हा बँकेत पडून आहे. आता पर्यत 20 कोटी व्याज जिल्हा बँकेला भरावे लागले. सरकारने निधी दिल्याशिवाय कर्ज वितरण शक्य नाही. आमचे हात पाय बांधून ठेवले गेले आणि आता आम्हाला पळायला सागितले जात असून या परिस्थितीला सरकार जबाबदार असल्याचीही टीका आ. पाटील यांनी केली.
सरकार जिल्हा बँकेचे मालक नाही
भारतातील जिल्हा बँका शेतकर्‍याच्या असून त्या रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्याचे पालन करतात यामुळे सरकार जिल्हा बँकेचे मालक नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्याप्रमाणे थकबाकीदारांना कर्ज देता येणार नसून बँक, अधिकारी, कर्मचारी यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने धोरणे आखण्या अगोदर काळजी घेणे गरजचे असल्याचे मत बँकेचे आमदार किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले.