अखेर छगन भुजबळ यांना जामीन

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. तब्बल दोन वर्षांनी छगन भुजबळ बाहेर येणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी 2 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज केला होता. या जामीन अर्जावर काल सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर आज मुंबई उच्च न्या्यालयाने त्यांना जामीन मंजूर झाला.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्याखाली छगन भुजबळ सध्या अटकेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे 45(1) हे कलम नुकतेच रद्द केले आहे. त्याचा फायदा घेत आपली जामीनावर मुक्तता करावी, अशी भुजबळ यांची मागणी आहे.

बुधवारी न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा दोन वर्षांहून अधिक काळापासून आपण तुरुंगात आहोत, आपले वय आता 71 वर्षे झाले आहे, त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपली जामीनावर सुटका करावी, अशी विनंती त्यांनी हायकोर्टात केली होती.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने त्यांनीही हायकोर्टात धाव घेतली. समीर भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुरु होती.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे मार्च 2016 पासून तर त्यांच्या पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी 2016 पासून कैदेत आहेत. याआधीही पीएमएलए कोर्टाने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानं छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. पैशांची अफरातफर आणि बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणात ईडीने छगन भुजबळांना 14 मार्च 2016 रोजी रात्री अटक केली होती. भुजबळांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. अंमलबजावणी संचालनालयाने तब्बल 11 तास छगन भुजबळांची चौकशी केली आणि त्यानंतर त्यांना अटक केली होती.

ईडी तपास करत असलेलं प्रकरण मनी लाँडरिंग म्हणजे पैशाच्या अफरातफरीचं म्हणजेच ब्लॅकमनी व्हाईट करण्याचं आहे. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसला. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.