जळगाव : सामान्यांसाठी अच्छे दिन हे दिवास्वप्न असले तरी, राज्यातील महापालिकेच्या नगरसेवकांना आता अच्छे दिन येणार आहेत. राज्य सरकारने या नगरसेवकांसाठी खुशखबर दिली असून, त्यांच्या मानधनात घसघशीत वाढ केली आहे. त्यामुळे जळगाव महापालिकेतील नगरसेवकांना आता साडेसात हजारांऐवजी दहा हजार रुपये प्रतिमहा इतके मानधन मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना शनिवारी जारी केली.
महापालिका अधिनियमात बदल
राज्यातील महापालिकांमधील नगरसेवकांचे मानधन सन 2010 मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम 37 (अ) 1 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 19 (अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यातील सर्वच महापालिकेतील नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. दूरध्वनी, लेखनसामुग्री व टपाल बाबींबवरील खर्च लक्षात घेऊन मानधनात वाढ करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ’अ’ प्लस वर्गातील महापालिकेतील नगरसेवकांना 25 हजार रुपये, ‘अ’ वर्गातील 20 हजार, ‘ब’ वर्गातील 15 हजार आणि ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील नगरसेवकांचे मानधन 10 हजार रुपये करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त आर्थिक बोझा पडणार !
जळगाव महापालिकेतील नगरसेवकांना सध्या साडेसात हजार रुपये मानधन मिळत होते. त्यामध्ये आता अडीच हजार रुपयांची वाढ झाली असून, 10 हजार रुपये दरमहा मानधन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे नगरसेवकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधनामुळे महापालिका तिजोरीवर मात्र अतिरिक्त भार पडणार आहे.
वाढ करण्याची होती मागणी
बृहन्मुंबई महापालिका वगळता उर्वरित 25 महापालिकांतील नगरसेवकांना आधी साडेसात हजार रुपये दरमहा मानधन देण्याची तरतूद होती. मात्र दूरध्वनी बील, लेटरपॅड, व्हिजिटींग कार्ड इत्यादींचा खर्च पाहता नगरसेवकांना सध्याचे साडेसात हजार रुपयांचे मानधन अपुरे पडते, असा सूर आहे. नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करावी यासाठी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रयत्न सुरु होते. मुंबईच्या नगरसेवकांइतकेच मानधन, सोयीसुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्याबाबतचे रितसर ठरावही नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. त्याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करुन ‘जनसेवा’ करणार्या नगरसेवकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
Web Title- good days for corporates