तिसऱ्या दिवशी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

मुंबई- मराठा आंदोलनामुळे राज्यात उद्भवलेली परिस्थिती आणि राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने संप मागे घेतला आहे. राज्य शासकीय,निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संव दुपारपासून मागे घेत असल्याचे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या समन्वय समितीने गुरुवारी मंत्रालयात जाहीर केले. गुरुवारी दुपारी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासमवेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक असून लवकरात लवकर आवश्यक ती कार्यवाही  केली जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी दिली. त्यानुसार आणि मराठा आरक्षणासाठी असलेला बंद आणि रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून संप मागे घेत असल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संघटनेने तीन दिवसीय संप पुकारला होता. मात्र तिसऱ्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौण्ड, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शिक्षक समिती, शिक्षक भारती,टीडीएफ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना,महाराष्ट्र कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करावी, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासाठी संघटनेने ७ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट पर्यंत संप पुकारला होता. राज्यात मराठा आंदोलन उग्र होत आहे. या गंभीरवेळी राज्यात रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, तसेच प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगत तिसऱ्या दिवशी दुपारीच संप मागे घेत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष नंदू काटकर यांनी सांगितले.

गेल्या तीन दिवसात एकदा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा तर चार वेळा मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत चर्चा झाली. चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्टच्या पगारात समाविष्ट केला जाणार आहे. याची अधिसूचना सरकारने काढली. तसेच जानेवारी २०१८ पासूनचा महागाई भत्ता घोषित होण्यास एप्रिल २०१९ उजाडले असते. मात्र सरकार बरोबरच्या चर्चेत यावर्षीचा महागाई भत्ता दिवाळीत देणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले असल्याचे नंदू काटकर यांनी संगीतले. सरकार सातव्या वेतन आयोगाचा संदर्भात साठवण करण्यात आलेला के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल त्वरित घेऊन तात्काळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणार आहेत. पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या सकारात्मक अश्वासनाला प्रतिसाद देत आम्ही संप मागे घेतला आहे. तसेच त्यांनी दुपारनंतर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहनही केले.