सरकार पाकिस्तानी शेतकऱ्यांना पोसतेय!

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा आरोप

मुंबई :– पाकिस्तानच्या साखरेचे स्वागत या देशात व्हायला लागले तर या देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी मला खात्री आहे नरेंद्र मोदी सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पाकिस्तान साखर खरेदीवर केंद्र सरकारला दिला आहे. आज पाकिस्तानची साखर देशात यायला लागली. म्हणजे आपण पाकिस्तानची साखर या देशात पाहायला लागल्यामुळे तळपायाची आग महाराष्ट्र आणि देशातील शेतकऱ्यांची मस्तकाला पोचली आहे. सरकारने आम्हाला मदत केली नाही हे ठिक आहे परंतु आता पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा नरेंद्र मोदींच्या सरकारने व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. आपल्या देशात जवळपास ७० एक लाख टन साखर निर्यात केल्याशिवाय ही परिस्थिती पूर्वव्रत येणार नाही. देशातील ऊस उत्पादकांना फार मोठया संकटाना सामोरे जावे लागेल अशी परिस्थिती केंद्रसरकारच्या नाकर्तेपणामुळे तयार झाली आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.

सरकारने योग्य पावले टाकली नाहीत
आपल्या देशातून साखर निर्यात करण्याचे सहा सात महिन्यापूर्वी प्रोत्साहन दयायला हवे होते. नोव्हेंबरमध्ये साखर कारखाने सुरु झाले त्यावेळी साखरेचा दर ३६-३७ रुपये होता. आणि साखर कारखाने बंद होताना तो दर २५०० रुपये क्विंटलला आला. म्हणजे १२०० रुपये या चार ते पाच महिन्यात साखरेचे दर घटले आणि साखर अतिरिक्त देशात आहे याची जाणीव मागच्या सीझनपासून सरकारला होती. परंतु सरकारने त्यावर योग्य पावले टाकली नाहीत. त्याचा दुष्परिणाम हा झाला की, साखर अतिरिक्त आहे ही भावना निर्माण झाल्याने साखरेचे भाव गडगडले आणि आज जी एफआरपी असते जी ऊसाला आधारभूत किंमत दयायची तीही देण्याची परिस्थिती या देशातील कुठल्याही कारखान्यात राहिली नाही. आधारभूत किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यांनी जो दर ठरवला तो दर शेतकऱ्यांना देण्याची ताकद साखरेच्या दरात असणे हे बघण्याचे काम केंद्रसरकारचे आहे. परंतु या देशात साखरेचे दर ११०० ते १२०० रुपयांनी कोसळले. केंद्रसरकारने कोणतीही पाऊले टाकली नाहीत. आता अलिकडे १५-२० दिवसापूर्वी ५५ रुपये अशी सबसिडी त्यांनी घोषित केली आहे. पण मला वाटतं आता फार उशिर झालेला आहे.

देशातील जनतेची लूट
यावेळी पाटील म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलची या देशामध्ये एवढी मोठी दरवाढ करण्याचा प्रयत्न झाल्यावर त्याचा दुष्परिणाम मतांवर दिसायला लागला आणि म्हणून भाजपने मागच्या १९-२० दिवसात कर्नाटकातील मतदानाकडे बघून दर वाढवून दिले नाहीत. याचा अर्थ भाजप दर नियंत्रणात ठेवू शकते आणि कमीही करु शकते. या देशातील जनतेची लूट पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करुन सरकारने केलेली आहे. आता निवडणूका संपल्या, काम झालं पुन्हा जनतेच्या दारात जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे पाहिजे तेवढे दर वाढवायला भाजपला आता मोकळीक झाली आहे आणि त्यापध्दतीने त्यांनी दरवाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना, सामान्य माणसाला, मध्यमवर्गीयांना, शहरात राहणाऱ्या,ज्यांचं पगारावर घर आहे. अशांना फसवण्याचा कळस म्हणजे काल वाढलेली पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ आहे. निवडणूका झाल्या की भाजप कुणाचाच नसतो हे पुन्हा भाजपने सिध्द केले आहे.