नवी दिल्ली- १९८७ साली झालेल्या हाशीमपूरा हत्याकांडात ४० हून अधिक मुस्लिमांची हत्या झाली होती. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत उत्तर प्रदेश पोलिस दलातील पीएसीच्या १६ जवानांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हाशीमपूरा हत्याकांड प्रकरणात २८ वर्षानंतर निकाल देत दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी १६ आरोपींची सुटका केली होती. सर्व जवानांची हत्येच्या आरोपातून सुटका करण्यात आली होती.
न्यायालयाने निर्णय सुनावताना पीडितांनी न्याय मिळण्यासाठी 31 वर्ष वाट पहावी लागली आणि कोणती भरपाईही मिळाली नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना आरोपींना 10 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे.
मार्च 2016 मध्ये सत्र न्यायालयाने ठोस पुरावे नसल्याच्या कारणाने १६ आरोपींची सुटका केली होती. ठोस पुराव्यांअभावी या सर्वांना बेनिफिट ऑफ डाउट मिळाले पाहिजे असे स्पष्ट करत या सर्वांना मुक्त केले पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सांगितले होते की, हाशीमपूरा येथून 40 ते 45 जणांचा पीएसीच्या ट्रकमधून अपहरण करण्यात आले आणि हत्या करुन मृतदेह नदीत फेकण्यात आले हे स्पष्ट होत आहे. पण यामध्ये पीएसी जवानांचा सहभाग होता याचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जुलै 2006 मध्ये न्यायालयाने हत्या, हत्येचा प्रयत्न, पुराव्यांशी छेडछाड आणि आरोपींविरूद्ध कट रचण्याचे आरोप निश्चित केले होते.