उद्या समलैंगिकतेबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयावर सुनावणी

नवी दिल्ली-समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ वैध आहे की नाही यावर उद्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे. १७ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना ३७७ हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक ‘कलंक’ जोडला गेला आहे आणि हे समाजात समलैंगिकांच्या प्रती भेदभावाचे मोठे कारण असल्याचे म्हटले होते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

लॉर्ड मॅकॉले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे.

अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लागू झाले. इतकेच नव्हे, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो.

दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दिल्ली हायकोर्टाने समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते. नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.