राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात होणार हेलिपॅड

मुंबई: विकासाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता आणि प्रचंड कर्जबाजारी असलेले सरकार आता राज्यामध्ये आता प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतंत्र हेलिपॅड उभारले जाणार आहे. या हेलिपॅड उभारणीसाठी कोट्यावधी रुपयांची गरज राज्य शासनाला लागणार आहे. चार छोट्या-मोठ्या हेलिकॉप्टर अपघातातून मुख्यमंत्री बचावल्यानंतर राज्य शासनाने हेलिपॅड बनवण्यासाठी धोरण केले आहे. केंद्रीय नागरी विमान महासंचालनालयाच्या नियमांवर आधारित हे धोरण असून या अंतर्गत राज्यातील सर्व तालुक्यांत कायमस्वरुपी हेलिपॅड उभे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जागा निश्चित करून अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

– लातूर अपघातानंतर केली होती घोषणा

लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हेलीकॉप्टरला मोठा अपघात झाल्यानंतर जुलैच्या अधिवेशनात विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी मुद्दा लावून धरला होता. त्यावेळी हेलिपॅड बनवण्याबाबत कोणतेही धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिथे मोकळा भूखंड असेल तिथे अंदाजे हेलिपॅड बांधले जाते. मात्र यापुढे हेलिपॅड बनवण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच सध्या असलेल्या सर्व हेलिपॅडचे ऑडिट करण्यात येईल असे सांगितले होते.

– काय आहेत धोरणात अटीशर्थी
राज्याचे हेलिपॅड धोरण करण्याबाबत बाब विचारधीन होती. त्यानुसार गुरुवारी राज्याचे हेलिपॅड धोरण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये हेलिपॅड बांधण्यासाठी खुले मैदान, जिल्हा पोलीस परेड मैदान, एमआयडीसीतील मोकळी जागा यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच हेलिपॅडची जागा सपाट, मजबूत, हलकेसे गवत असलेली असावी. त्या जागी दगड, डेब्रिज नसावे, निवडलेली जागा ५२ x ५२ मीटर पूर्णपणे मोकळी असावी असेही सांगण्यात आले आहे. हेलिकॉप्टर उतरण्याच्या जागेवर हेलिकॉप्टरपासून २४५ मीटर आणि हेलिपॅडपासून ५०० मीटर परिघात कोणताही अडथळा नसावा. हेलिपॅडच्या परिसरात वीज वाहिन्या, डाटा-टेलिफोन केबल, ट्रान्सफॉर्मर, मोबाईल टॉवर अशा कुठलेही उड्डाणात अडथळा आणणारे घटक नसावेत. मानवी वस्त्यांपासून हेलिपॅडची जागा दूर असावी यांसह अनेक सूचना असलेला शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. हेलिपॅड सबंधित सर्व यंत्रणांना या हेलिपॅड धोरणाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

-निधी कुठून आणणार?
:- राज्यशासनाचे हे धोरण नेतेमंडळी आणि बड्या लोकांच्या सेवा व सुरक्षेसाठी असल्याचे बोलले जात आहे. या धोरणाला राज्यात राबविण्यासाठी सरकारला अब्जावधी रुपयांची आवश्यकता लागणार आहे. निधीच्या अभावाने अनेक योजनांना कात्री लावली जात आहे. मात्र आता प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड उभारण्यासाठी सरकार निधी कुठून आणणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.