केजरीवाल यांना न्यायालयाचा दिलासा; राज्यपालांना धक्का
नवी दिल्ली-दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असे स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावे. राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दिल्लीतील प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री की नायब राज्यपालांची हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. नोव्हेंबर २०१७ पासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती.
A big victory for the people of Delhi…a big victory for democracy…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
बुधवारी घटनापीठाने दिल्लीबाबत निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल दिल्ली राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय अधिकार नसून दिल्ली सरकारला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे.
नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे गरजेचे आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास विरोध दर्शवू शकतात, मात्र ते फक्त राष्ट्रपतींकडेच त्यांचे मत मांडू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारने एकत्र काम करणे गरजेचे असून राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी. पण प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
दिल्लीच्या मुद्द्यावर घटनापीठाचे एकमत होऊ शकलेले नाही. न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र निकाल दिला. राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ जनतेला उत्तर देण्यास बांधील आहे, याचे भान नायब राज्यपालांनी ठेवावे आणि ते सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रहितासाठी केंद्र सरकार दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला रद्द ठरवू शकतो, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.