समलैंगिक विवाहांना सरकारचा विरोध

नवी दिल्ली- समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल कलम ३७७ च्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी लढा देण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत समलैंगिक विवाहांना परवानगी देणार नाही, असे सांगितले जात आहे.

व्यावसायिक केशव सुरी यांनी देशात आम्हाला समान अधिकार नाहीत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आम्हाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी याचिका दाखल करू असे सांगितले. केशव सुरी यांनी या वर्षी फ्रान्स मध्ये समलैंगिक विवाह केला होता. तर कलम ३७७ विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणारे गौतम यादव म्हणाले, समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू नये हा आमच्या लढ्यातील पहिला टप्पा होता. आता विवाह आणि अन्य अधिकार हा या लढ्याचा दुसरा टप्पा असेल.

केंद्र सरकारने याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. मात्र, समलैंगिक विवाहाचे सरकार समर्थन करणार नाही असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही इथपर्यंत ठीक होते. पण आता समलैंगिक विवाहांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी मिळणार नाही, असे एका उचापदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हीच भूमिका मांडली होती. आम्हीही समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार मानत नाही. पण समलैंगिकता संस्कृती आणि निसर्ग नियांच्या विरोधात आसल्याचे संघाने म्हटले होते.