केंद्राकडून ‘सेक्शन 7’ लागू?; बऱ्याच वाईट घटना समोर येतील-चिदंबरम
नवी दिल्ली – सीबीआय या स्वायत्त संस्थेत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्यानंतर आता देशातील इतरही स्वायत्त संस्थाकडून केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्भभूमीवर केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. सरकारकडून आरबीआय अँक्टअंतर्गत ‘सेक्शन 7 ‘ लागू करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अहवालाचा हवाला देत जर सरकारकडून सेक्शन 7 लागू करण्यात आले असल्यास, आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात, असे ट्विट करत चिदंबरम यांनी भीती व्यक्त केली आहे.
We did not invoke Section 7 in 1991 or 1997 or 2008 or 2013. What is the need to invoke the provision now? It shows that government is hiding facts about the economy and is desperate
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 31, 2018
नोटाबंदीसह रेपोदर वाढीसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आजवर अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, असे मत बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. यानंतर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेतील संबंध ताणले गेले. यामुळे ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
नोटाबंदी, नीरव मोदी घोटाळा, रेपोदरातील वाढ, सरकारी बँकांमधील एनपीए, वाढती महागाई, घसरणारा रुपया, वित्त संस्थांमधील रोख तरलतेची समस्या या सर्व संकटांना रिझर्व्ह बँकच कारणीभूत असल्याचे केंद्र सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार-रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संवाद मागील सहा महिन्यांपासून ठप्प झाला आहे.