भुसावळ प्रतिनिधी l
केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरणाला हानीकारक असलेल्या प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री व वापरावर जुलै २०१२ पासून बंदी घातली आहे. १२० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरास मनाई असून याबाबत सूचना देऊन, जनजागृती होऊनही ही बंदी कागदावरच दिसत आहे.
प्लास्टिक निर्मूलनाकरिता कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत शासकीय कार्यक्रम, बैठकांमध्ये तसेच सर्व शासकीय कार्यालयातून बंदी केलेले प्लास्टिक वापरले जाणार नाही असे सूचित केले आहे. तसेच अशा वस्तूंची तात्काळ विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.
प्लास्टिक बंदी कायद्याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली असून बंदी असलेल्या प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक वितरण, विक्री व वापर केल्यास प्रथम वेळी पाच हजार, दुसऱ्यांदा दहा हजार व तिसऱ्यांदा पंचवीस हजारांचा दंड आणि तीन महिने कारावासाची तरतूद आहे. आता वर्ष लोटत असतानाही कायद्याची
अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट विक्रेते, व्यापारी आणि ग्राहकांकडून सर्वच ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर सर्रास होताना दिसून येत आहे. यामुळे नद्या, नाले, रस्त्याने, शेतीच्या बांधावरती अशा अनेक ठिकाणी प्लास्टिकचा कचरा मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. १०० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक किंवा पीव्हीसीचे फलक,
सजावटीसाठी वापरायला येणारे थर्माकोल आदींचा बंदीमध्ये समावेश आहे. असे असून सुद्धा या बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा सर्रास वापर परिसरात बघावयास मिळत आहे..