नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात यावी, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केला. नुकताच अमित शाह यांनी गृहमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा जम्मू काश्मीरचा दौरा केला होता. दहशतवादामध्ये होरपळणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यात तीन दशकात पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी फुटीरतावाद्यांनी बंदची हाक दिली नव्हती. याआधीच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी काश्मीर खोऱ्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता.
अमित शाह यांनी दहशतवाद्यांनाही कठोर इशारा दिला. तसेच दहशतवाद खपवून नसून त्यांना योग्य ते उत्तर देण्यात येणार येईल. तसेच फुटीरतावाद्यांनाही थारा देणार नसल्याचे शाह म्हणाले. गेल्या काही महिन्यांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. या दरम्यान, अनेक प्रश्न सोडवण्यात यश आले. जम्मू आणि लडाखसोबत कायमच भेदभाव झाला आहे. परंतु आता जम्मू आणि लडाखच्या नागरिकांमध्येही आपण याच राज्याचा एक भाग असल्याचा विश्वास निर्माण झाला असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करतानाच या वर्षाअखेरिस जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे शक्य असल्याचेही शाह म्हणाले.
हुरियत कॉन्फरन्सच्या सय्यद अली शाह गिलानी आणि मीरवाइज उमर फारुख यांनी अमित शाह यांच्या दौऱ्याच्यावेळी खोऱ्यामधील जनतेला बंद पाळण्याचे आवाहन केले नाही, तसेच कुठले वक्तव्यही केले नाही. मागच्या तीन दशकात काश्मीरमध्ये केंद्राचे प्रतिनिधी आल्यानंतर फुटीरतवाद्यांकडून बंद पाळण्यात आला होता. यावेळी असे काही घडले नाही. 3 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काश्मीर दौऱ्याच्या विरोधात फुटीरतावाद्यांनी बंद पाळण्याचे आवाहन केले होते. अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा आणि विकास प्रकल्पांसंबंधी विविध बैठका पार पाडल्या. सुरक्षेसंदर्भातील उच्च स्तरीय बैठकीत त्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवादी आणि दंगेखोरांविरोधात कठोर भूमिका कायम ठेवण्यास सांगितली आहे. अमरनाथ यात्रेकरुंना कुठलाही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांनी सुरक्षा दलाच्या प्रमुखांना सर्व आवश्यक उपायोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.