भारतातील व्यावसायिकांची याचिका फेटाळली

लंडन- ब्रिटनमध्ये राहण्याचे आणि काम करण्याचा अधिकार नाकारल्याने बऱ्याच भारतीय डॉक्टर, शिक्षक, उद्योजक आणि इतर व्यावसायिकांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ब्रिटनमधील अनिश्चित काळ विश्रांतीसाठी (आयएलआर) यूकेच्या गृह कार्यालयाने “बेकायदेशीर” रिफॉल्शन्सच्या विरोधात संसदेत स्क्वेअर ओलांडून ‘उच्च कुशल मोरंट्स’ गटाच्या बॅनरखाली एकत्र आलेल्या व्यावसायिकांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. अनेक व्यावसायिकांनी आयएलआरने फर्स्ट टायर ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायाधिकरणातील गृह कार्यालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील केले आहे.

भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नायजेरिया सारख्या बिगर-युरोपियन युनियन देशांमधील सर्व व्यावसायिकांमध्ये सामान्य घटक म्हणजे ते ब्रिटनमधील टियर 1 (जनरल) व्हिसावर होते. ते यू.के. मध्ये किमान पाच वर्षांच्या कायदेशीर रेसिडेन्सीनंतर आयएलआर किंवा कायम रहिवासी स्थितीसाठी अर्ज करण्यास पात्र होते. व्हिसा श्रेणी ही 2010 मध्ये बंद करण्यात आली होती.