जिल्ह्यातील ६४५ गावांमध्ये ‘ऑफ्टिकल फायबर’ची क्रांती

भारत नेट प्रोजेक्टचा पहिला टप्प्यात आठ तालुक्यांमध्ये सर्व ग्रा.पं.मध्ये भारत दूरसंचार

किशोर पाटील, जळगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डीजीटल इंडियाच्या संकल्पनेनुसार प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडली जावीत, या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने भारत नेट प्राजेक्ट (नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क) हा प्रकल्प हाती घेतला़ जिल्ह्यात २०१५ साली सुरु झालेल्या या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात आठ तालुक्यांमधील ६५३ ग्रामपंचायतींपैकी ६४५ ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत. साधी इंटरनेट सुविधा नसलेल्या गावांमध्ये ऑफ्टिकल फायबर क्रांतीमुळे तसेच वेगवान इंटरनेटप्रणालीमुळे सातबार्‍यासह, ई-चावडी, सेतु सुविधा यासह सर्वच कामांचा वेग वाढला असल्याने नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे. नोफानचा प्रकल्पात पहिला टप्पा पूर्ण करुन भारत ब्रॉन्ड ब्रॅन्ड निगम (बीबीएनएन)कडे हस्तांतरीत करण्याच्या शेवटची प्रक्रिया पूर्ण करणारे राज्यात भारत दूरसंचार विभागाचे जळगावचे कार्यालय पहिल्या क्रमाकांवर आहे.

काय आहे ऑप्टिकल फायबर
गावागावापर्यंत वेगाने इंटरनेट सुविधा पोहचविणे हा भारत नेट प्रोजेक्टचा मुख्य उद्देश आहे़ त्यानुसार भारत दूरसंचार निकम लिमिटेड कार्यालय ते जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहचविण्यात येणार आहे़ या फायबरच्या माध्यमाने २० मेगा बीट प्रतिसेंकद या प्रमाणे म्हणजे थ्री, फोर थी पेक्षाही कित्येक पटीने जलदगतीने इंटनेटरची सुविधा मिळणार आहे़

असे होणार ऑप्टिकल फायबरमुळे फायदे
ऑप्टिकल फायबरमुळे सर्व ग्रामपंचायती वेगवान इंटरनेट प्रणालीशी जोडली जातील़
ऑनलाईन प्रणालीमुळे सर्व ग्रामपंचायतींचा शासकीय कार्यालयांशी जोडल्या जातील़
ग्रामपंचायतीतील कामे पेपरलेस होवून वेळेची बचत होवून नागरिकांची गैरसोय टळेल़
इंटरनेट बँकिंग, रेल्वे आरक्षण, ई मेडीकल, आरोग्य, कृषि याप्रकारच्या अद्यावयात सुविधा गावातच उपलब्ध होतील़
डिजीटल इंडियाला चालना मिळेल़

६३० गावांमध्ये वेगवान सेवेला प्रारंभ
भारत दूरसंचार विभागाकडून प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात आठ तालुक्यात ६५४ ग्रामपंचायतीचे उद्दीष्ट घेण्यात आले आहे़ यात अमळनेर, धरणगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, मुक्ताईनगर या तालुक्यांची निवड करण्यात आली होती़ कालांतराने यात बोदवड व रावेर तालुक्याची भर पडली़ या आठ तालुक्यांमधील ६५४ ग्रामपंचायतींपैकी ६४५ ग्रामपंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहचिण्याचे काम पूर्ण झाले असून ६३० ग्रा.पं. व ८ पंचायत समितीमध्ये वेगवान सेवेचा श्रीगणेशाही झाला आहे. भारत दूरसंचार विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात ११८७ पैकी ११३५ किलोमीटरपर्यंतचे ऑप्टिकल फायबर पोहचविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे़ केवळ रावेर तालुक्यातील ५ गावे हे वनक्षेत्रात येत असल्याने वनक्षेत्रातून ऑफ्टिकल फायबर टाकण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळाल्यावर तेही काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

महानेट, रिलायन्समुळे बीएसएनएलच्या अडचणी वाढल्या
भारत दूरसंचार विभागाने १२० ते १२४ मीटरपर्यंत खोल ऑफ्टिकर फायबर टाकून गावा-गावापर्यंत पोहचून काम पूर्ण केले. दुसर्‍या टप्प्याचे काम राज्यशासनाच्या महानेट या प्रकल्पातंर्गत करण्यात येत असून यात उर्वरीत ५३५ ग्रामपंचायतींमध्ये जोडणी करण्यात येणार आहे. बीएसएनएल सोबत समन्वय ठेवून, त्यांच्याकडून काम पूर्ण केल्याचा नकाशा किंवा त्यांचा एक कर्मचारी सोबत घेवून काम करणे अपेक्षित असताना तसे न करता, खाजगी ठेकेदारामार्फत काम सुरु असलेल्या महानेटतंर्गत
जोडणी कमी मात्र पूर्वी १०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या ऑफ्टिकल फायबर तोडणीचेच काम वेगाने सुरु असल्याचे चित्र आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत १०४ गावांच्या ऑफ्टिकल फायबर महानेटच्या कामात तुटल्या असून त्या पुन्हा पुन्हा जोडण्याचे सोपस्कार भारत दूरसंचार विभागाला पार पाडावे लागत असून महानेटच्या कामाबाबत दूरंसचार विभागाने वरिष्ठ पातळीवर तक्रार केली असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यात दुसरीकडे रिलायन्स जीओ कंपनीकडून ऑफ्टिकल फायबर टाकण्याचे काम सुरु असून त्याच्याही चुकीच्या कामाच्या पध्दतींमुळे भारत दूरसंचार विभागासमोरील अडचणींचा डोंगर वाढला आहे.

जळगाव बीएसएनएल राज्यात पहिले
जळगाव भारत दूरसंचार विभागातंर्गत महाप्रबंधक संजय केशरवानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक महाप्रबंधक एल..यु.चौधरी व कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी चेतन जाधव यांच्यासह कर्मचार्‍यांनी यशस्वीरित्या व उत्कृष्ट पध्दतीने पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण केले. ऑफ्टिकल फायबर जोडणी यानंतर ते सुरु करण्याचे काम पूर्ण करुन ते भारत ब्रॉन्ड ब्रॅन्ड निगम (बीबीएनएल) कडे हस्तांतरीत करण्याची शेवटची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करणारा जळगावचे भारत दूरसंचार विभागाचे कार्यालय हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती नोफानचे सहाय्यक महाप्रबंधक एल.यु.चौधरी यांनी जनशक्तिशी बोलतांना दिली. १०० एमबीपीएस वेगाचे इंटरनेट देण्याची योजनेत तरतूद असून ग्रामपंचायतींचा कामांचा व्याप वाढला तर आवश्यकतेनुसार पुरविण्यात येणार असल्याचेही सहाय्यक प्रबंधक चौधरी यांनी सांगितले.