खानदेश होणार कॉटनचा हब!

निलेश झालटे,मुंबई: जळगाव म्हटले की केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून सर्वांच्या लक्षात येतो मात्र आता जळगाव जिल्ह्याला कापूस उत्पादक जिल्हा देखील म्हटले जाणार आहे. राज्य सरकारने राज्यातील 115 तालुक्यांना कापुस उत्पादक तालुका म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके तर धुळ्यातील तीन व नंदुरबारमधील २ तालुक्यांचा समावेश आहे. यामुळे खानदेशात मोठ्या प्रमाणात सूतगिरण्या देखील उभारल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सहकारी सूतगिरणी शिवाय नव्याने सहकारी सूतगिरणी स्‍थापन करताना ज्या तालुक्यात 50 % पेक्षा जास्‍त किंवा 5000 टनाांपेक्षा जास्‍त कापूस उपलब्ध असेल असा तालुका नवीन सहकारी सूतगिरणी स्‍थापित करण्यासाठी पात्र समजण्यात येणार आहे. यामुळे खानदेशात विशेषता जळगाव जिल्ह्यात सूतगिरण्यांची निर्मिती होण्याची शक्यता असून यामुळे खानदेश केळीसह कॉटन हब म्हणून ओळखला जाणार आहे.

राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार सहकारी तत्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सुतगिरण्यांसाठी शासकीय भाग भांडवलाची योजना ही फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यातच राबविण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी ५० टक्यांपेक्षा कमी कापूस सूतगिरण्यांसाठी वापरला जातो अशा तालुक्यातच ही योजना राबविली जाणार असल्याने शासनाने बुधवारी राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील ११५ तालुके कापूस उत्पादक घोषित केले आहेत.

या कापूस उत्पादक तालुक्यात नव्याने सुतगिरण्या स्थापन करण्याचा शासनाचा विचार आहे. एखादया तालुक्यात सहकारी सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी वार्षिक किमान 4800 टन कापूस उत्पादन असणे आवश्यक आहे. या बाबीचा विचार करता यापुढे भविष्यात स्थापन होणारी सहकारी सूतगिरणी सक्षमपणे चालण्यासाठी ज्या तालुक्यात वार्षिक किमान 9600 टन कापूस उत्पादन होत आहे असे तालुके यापुढे, “कापूस उत्पादक तालुके” म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत, असा शासन निर्णय घोषित केला आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५, धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, सिंदखेडा तर नंदुरबारमधील नंदुरबार व शहादा अशा तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील देखील अनेक तालुक्यांचा समावेश आहे.

सर्वसाधारणपणे 25,200 चात्या पूर्ण क्षमतेने सुरु असणाऱ्या सहकारी सूतगिरणीस वर्षाला किमान 28800 गाठी (1 गाठ म्हणजे 170 किलो कापूस) आवश्यक असतो. 28800 गाठी कापूस म्हणजे सर्वसाधारणपणे 4896 टन इतका कापूस होतो. म्हणजेच सूतगिरणीसाठी वार्षिक किमान 4896 टन इतक्या कापसाची आवश्यकता असते. ज्या ठिकाणी नव्याने सूतगिरणी स्थापन होणार आहे असा सूतगिरणी प्रकल्प यशस्‍वी होण्यासाठी दुप्पट म्हणजेच किमान 9600 टन कापसाची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे, या बाबीचा विचार करुन राज्यातील कापूस उत्पादक तालुके घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार शासनाने निर्णय काढून राज्यातील ११५ तालुके कापूस उत्पादक घोषित केले आहेत.