जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या वाळू गटांना स्थगिती

वाळू गटांचा ताबा तहसीलदारांना देण्याचे आदेश

जळगाव – लिलाव झालेल्या वाळू गटांना उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी मे महिन्यापासून अमलात येणार होती. ती अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत ६ जूनला सुनावणी होईल त्यात वाळू गटाच्या स्थगिती उठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
नागपूर खंडपीठात ३३९८/२०१९ मधील २९ एप्रिल २०१९ च्या आदेशान्वये वाळू लिलावावरील स्थगिती उठविण्यात आली होती. त्यामुळे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाळू गटांचे लिलाव करण्यात आले होते. स्थगिती उठविल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यात काही वाळू गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.त्यांचा त्याचा संबंधितांना देण्यात आला आहे. ई निविदांद्वारे १२ वाळूगटांचा लिलाव करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील या १२ वाळू गटांमधुन वाळुचे उत्खनन सुरू होते. आज महसूल व वनविभागचे अवर सचिव यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठविलेल्या पत्रानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका (क्र.३६००/२०१९) अन्वये शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या व लिलावाद्वारे विक्री गेलेल्या वाळू गटांना स्थगिती देण्यात आली आहे. वाळु गटांना पुन्हा स्थगिती मिळाल्याने पुढील लिलाव हे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश
जिल्ह्यातील सर्व वाळू गटांना स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत तापी खोरे सर्व्हेक्षण व अन्वेषण विभाग, जळगाव मध्यम प्रकल्प, निम्न तापी प्रकल्प व संबंधित कंत्राटदारांना वाळू उपशास स्थगिती झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. नागपूर खंडपिठाकडून पुढील आदेश येईपर्यंत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. वाळू गटाचा ताबा संबंधित तहसीलदारांना देण्यात यावा याबाबतचे आदेश अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी काढले आहेत.