‘जळगावचा पायगुण’ लकी ठरला ; एस.एस.सी.बोर्डाच्या अध्यक्षपदी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांची निवड

जळगाव। नाशिक विभागीय कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागासह विविध विभागांची वार्षिक तपासणी करण्यासाठी 17 जणांचे पथक बुधवारी दाखल झाले आहे. अशातच गुरुवारी, 9 डिसेंबर रोजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी हे जिल्हा परिषदेत दाखल झाले होते. त्यांची एस.एस.सी.बोर्डाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याची ‘गुड न्यूज’ येऊन धडकली. याबद्दल अनेकांनी लागलीच त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन कौतूक करुन शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी वार्षिक तपासणी माहिती देत जळगावात दाखल झाल्यानंतर या पदावर नियुक्त झाल्यानंतर ‘जळगावचा पायगुण’ लकी ठरल्याचे पत्रकारांना माहिती देतांना सांगितले. अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विद्यार्थी समुपदेशन, कॉपीमुक्त अभियान आणि विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचे दडपण दूर करणे अशा त्रिसुत्रींवर भर देणार असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

पथकाकडून 8 ते 10 डिसेंबर दरम्यान तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पथकात प्राथमिक तपासणी प्रमुख नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, सहाय्यक संचालक पुष्पावती पाटील, सहाय्यक शिक्षक उपनिरीक्षक दिनेश देवरे, धुळे जि.प.चे विज्ञान पर्यवेक्षक महेंद्र जोशी तर माध्यमिक तपासणी पथक प्रमुख तथा शिक्षण उपनिरीक्षक डॉ.किरण कुवर, धुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिष पवार, नाशिकचे वरिष्ठ लिपीक शेखर पाटील, नाशिक जि.प.विज्ञान पर्यवेक्षक अशोक बागुल तर प्राथमिक तपासणी पथकात भडगावचे गटशिक्षणाधिकारी सचिन परदेशी, धुळे. जि.प.निरंतरचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दीपाली पाटील, नाशिकचे कनिष्ठ लिपीक प्रमोद शिंदे, आस्थापना तपासणी पथक प्रमुख नाशिकचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी नितीन पाटील, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक गणेश फुलसुंदर, वरिष्ठ लिपीक प्रवीण कानोले तर लेखा तपासणी पथक प्रमुख नाशिकचे लेखाधिकारी मनिष कदम, सहाय्यक अधीक्षक रवींद्र ब्रह्मे, जळगाव शिक्षणचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक रायसिंग, सहाय्यक लेखाधिकारी श्रीमती कर्‍हे, नंदुरबारच्या वेतन पथकाचे धनगर, वरिष्ठ लिपीक बी.डी.पवार यांचा समावेश आहे.

समस्यांचे त्वरित निवारण करण्याचे आदेश
शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेत दाखल होऊन शिक्षण विभागातील विविध प्रस्ताव आणि फाईलमध्ये असलेल्या उणिवा आणि चुकांविषयी माहिती देऊन पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले. तसेच प्रलंबित कामे, देयके, शासकीय कामांचा आढावा घेतला. कामाची टाळाटाळ करणार्‍यांना कामात सुधारणा करण्याची तंबी दिली. काही महत्त्वाच्या फाईल गहाळ झाल्या असतील तर ही अतिशय गंभीर असल्याचेही त्यांनी पदाधिकार्‍यांना सांगितले. धोरणात्मक निर्णय घेऊन समस्यांचे त्वरित निवारण करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले.