जिल्ह्यात जलयुक्तची कामे रखडली

१३१२ कामांना सुरवातच नाही : १०१ पैकी केवळ १४ कोटींचा खर्च

जळगाव – जिल्ह्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थीती निर्माण झाली आहे. या परिस्थीतीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना अंमलात आणण्यात आली. मात्र जिल्ह्यात टप्पा क्रमांक चार मधील १३१२ कामांना सुरवात देखिल झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तर काही कामे ही प्रगतीपथावर असल्याचा दावा यंत्रणांकडुन करण्यात आला आहे. सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्न’ या म्हणीप्रमाणे जलयुक्तच्या कामांचा खोळंबा झाला आहे. यात जिल्हा परिषदेकडुन कामांबाबत फारशी उत्सुकता दिसून येत नसल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. वारंवार जिल्हा परिषद प्रशासनाला सुचना देऊनही कामांना सुरवात होत नसल्याने ही योजना रखडत आहे. जिल्ह्याचे शिवार जलयुक्त करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरच समन्वय नसल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शेती शिवारांना बसत आहे.

टप्पा चारसाठी २३५ गावांची निवड
टप्पा चारसाठी २३५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात जळगाव -७, भुसावळ-१, रावेर- १६, मुक्ताईनगर- ८, बोदवड- ८, यावल- ११, अमळनेर- २८, धरणगाव- १८, पारोळा- ३२, एरंडोल- १३, चोपडा- ११, पाचोरा- २२, भडगाव- १२, चाळीसगाव- २३, जामनेर- २५ अशी गावांची निवड करण्यात आली आहे.

२३५ गावांसाठी १०१ कोटीचा निधी
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या टप्पा क्रमांक चारसाठी २३५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विविध कामे करण्यासाठी शासनाने १०१ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला असुन तो निधी प्राप्त देखिल झाला आहे. तसेच टप्पा क्रमांक चारच्या आराखड्यात ४४२६ कामे मंजूर आहेत. या मंजूर कामांपैकी ११३५ कामे प्रगतीपथावर असली तरी तब्बल १३१२ कामांना सुरवातच झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे १०१ कोटीपैकी केवळ १४ कोटी रूपयांचा खर्च आत्तापर्यंत या कामांवर करण्यात आला आहे.

१९ कोटीचा निधी शासनाकडे परत
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत १९ कोटी रूपयांचा विशेष निधी देण्यात आला होता. मात्र हा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे परत पाठविण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली.

अधिकार्‍यांच्या दिरंगाईचा फटका
जिल्ह्यात जलयुक्तची कामे रखडण्याला काही अधिकार्‍यांचा दिरंगाईपणा कारणीभूत ठरत आहे. अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळेच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत सीएनबी बंधारे, साखळी बंधार्‍यांची कामे देखिल होत नसल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांनी दिली. यासंदर्भात अनेकदा बैठकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडुन कानउघाडणी करण्यात आली आहे. तरी देखिल ढिम्म असलेल्या या अधिकार्‍यांवर त्याचा तसूभरही परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चीत करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.

सिंचन क्षमता वाढणार कशी ?
जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत केवळ ३१ दिवस पर्जन्यमान झाले आहे. म्हणजेच ६२ टक्के इतकाच पाऊस झाला असल्याने जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यात आला आहे. एकिकडे दुष्काळाची परिस्थीती आणि दुसरीकडे जलयुक्तच्या कामांप्रती अधिकार्‍यांची असलेली उदासिनता लक्षात घेता सिंचन क्षमता वाढणार कशी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.