जनशक्ती संपादकीय : मतदानाला ‘आधार’
लोकसभेने मंजूर केलेले निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2021 राज्यसभेनेही आवाजी मतदानाने मंजूर केले. मतदार याद्यांमध्ये डुप्लिकेशन आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधार कार्डशी लिंक केले जाईल, असे विधेयकाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. याआधी मोदी सरकारने आधारकार्डच्या मदतीने बोगस सबसिडीधारक, रेशनदार यांचा पर्दाफार्श केल्यानंतर आता बोगस मतदान रोखण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले आहे. यामुळे आता खरे मतदार किती व बोगस मतदार याची संपूर्ण कुंडली सरकारच्या हाती येणार आहे. यामुळे बोगस मतदानास आळा बसेल, असा केंद्र सरकारला विश्‍वास असला तरी हा प्रयोग सोपा नाही. अनेक बांगलादेशातील घुसखोरांकडे बनावट आधारकार्ड तयार केल्याच्या बातम्या अधून मधून माध्यमांमध्ये झळकतच राहतात. यामुळे मतदानाला ‘आधार’ कितपत फायदेशीर ठरेल, याचे उत्तर येणार्‍या निवडणुकांनंतर कळेलच!
निवडणुका व मतदानादरम्यान होणारे गैरप्रकार हे विषय प्रत्येक निवडणुकांमध्ये प्रचंड गाजतात. यातील सर्वात चर्चेत राहणारा मुद्दा म्हणजे, बोगस मतदान! अनेकवेळा मृत मतदारच्या नावाने भलताच कुणी मतदान करुन जातो, अनेक मतदारांची नावे एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये असतात. यामुळे एकाचवेळी दोन-तिन ठिकाणी मतदान केल्याच्या तक्रारी देखील होतात. ज्या मतदारसंघांमध्ये दबंगशाही असते तेथे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. बनावट मतदारांमुळे निवडणुक जिंकण्याच्या तक्रारीही सातत्याने होत असतात. अशा प्रकारांमुळे लोकशाहीचा खून होतो. यामुळे बनावट मतदारांमुळे लोकशाही खिळखिळी होवून त्याचे विपरित परिणाम होतात. यामुळे बनावट मतदारांना पायबंध घालण्याची नितांत आवश्यकता आहे. खरे मतदार कोण व बनावट कोण? हे ओळखणे तितकेसे सोपे नाही. यामुळे मतदानकार्ड आधारकार्डला जोडण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. यापार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुधारणा विधेयक सरकारकडे पाठविले होते. त्यावर कायदे व न्याय विभागाने गेल्यावर्षी काम केले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर सरकार गंभीर असल्याचे सूचित केले होते. त्यानंतर या ड्राफ्टला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये तरुण मतदार नोंदणीसाठी वर्षभरात चार ड्राईव्ह करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबरपासून 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या नवमतदारांच्या नोंदणीची सोय झाली आहे. इतर ही काही सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 2019 साली आयोगाने आधार कार्डसोबत वोटर आयडी अर्थात मतदान ओळखपत्र जोडण्याची दुरुस्ती सुचवली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बोगस मतदान करणार्‍या मतदारांना चाप बसणार होता तसेच बोगस मतदार याद्यांचे ही पितळ उघडं पडणार होते. हा प्रस्ताव तीन वर्षांपासून धूळ खात पडला होता. 2015 सालीच निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय निवडणूक कायद्या शुद्धिकरण आणि पडताळा कार्यक्रम सुरु केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर हा कार्यक्रम थांबविण्यात आला होता. आता त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे, निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक 2021ची मतदार यादी तयार करणार्‍या अधिकार्‍यांना आता आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार असेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार राहू नयेत यासाठी आधार लिंकिंगची सुविधा देण्यात येत असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील उपलब्ध असतील, जेणेकरून ते एकाच ठिकाणी मतदार होऊ शकतील. याशिवाय मतदार यादीत बनावट नावे टाकण्यासारखी कामेही बंद होणार आहेत. आधार क्रमांक न दिल्याने कोणताही अर्ज फेटाळला जाणार नाही. मतदार यादीशी आधार लिंक केल्याने मतदार डेटा व्यवस्थापनातील एक मोठी समस्या दूर होईल. ही समस्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच मतदाराच्या नावनोंदणीशी संबंधित आहे. मात्र आधार कार्ड अनिवार्य नसून ते ऐच्छिक असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आधीच्या काही प्रयोगांमध्ये केंद्र सरकारने अनेक बाबी आधारकार्डशी लिंक केल्या आहेत. याचे काही प्रमाणात का होईना मात्र त्याचा फायदाच झाला आहे. यामुळे आता मतदारकार्ड आधारकार्डला जोडण्याच्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम होतील, असा विश्‍वास आहे. आपला देश जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीची बिरुदावली मिरवतो, अर्थात ती शंभर टक्के खरी देखील आहे. मात्र जेंव्हा सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगतो तेंव्हा लोकशाहीला घातक ठरणार्‍या बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता होतीच. आता त्याचे पहिले पाऊलं उचलले गेले आहे. यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे.
डॉ युवराज परदेशी
निवासी संपादक
जनशक्ती