कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे प्रचार शिगेला पोेहोचला आहे. भाजप व काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यात अटीतटीचा सामना सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राइकवरून टीका केलेली असतानाच राहुल यांनीही पलटवार केला आहे. ’कर्नाटकविषयी बोलण्यासारखे मोदींकडे काहीच नाही. जेव्हा ते घाबरतात, तेव्हा ते माझ्यावर व्यक्तिगत हल्ले करतात. पण मी तसे करणार नाही. मोदीजी तुम्ही मोठे आहात. पंतप्रधान आहात. तुम्हाला ही भाषा शोभा देत नाही,’ अशी टीका राहुल यांनी केली. भाजपचे येडियुरप्पा नुकतेच म्हणाले की, मतदार जर मतदान करणार नसतील तर त्यांना हात-पाय बांधून भाजपला मतदान करायला लावा. भाजपचे नेते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त वक्तव्ये करत असतील, तर त्याचा भाजप पक्षाच्या निवडणुकीतील भवितव्यावर मोठा परिणाम होईल, असे वाटते.
औरद येथील प्रचारसभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. दोन्ही पक्षांत अशी तुंबळ लढाई सुरू आहे. भारतात कर्नाटक सरकारच सर्वात चांगले असल्याची स्तुती स्वत: अमित शहा यांनी केली आहे. कर्नाटकात येऊन अमित शहा भ्रष्टाचारावर बोलतात, पण भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला आहे, तो सर्वात भ्रष्ट आहे, त्याचे काय? असा सवालही राहुल यांनी केला. कर्नाटकच्या विधानसभेत यंदा बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राचा आवाज बनू शकणारा एक तरी मराठी आमदार पोहोचणार का, हा सीमावासीय मराठी भाषिक मतदारांमध्ये एक चिंतेचा प्रश्न आहे. मराठी भाषिकांचे राजकीय नेतृत्व करणार्या ’महाराष्ट्र एकीकरण समिती’त फूट पडली आहे. किरण ठाकूर आणि दीपक दळवी यांचे उभे गट पडल्याने आता ठाकूरांची ’शहर एकीकरण समिती’ आणि दळवींची ’मध्यवर्ती एकीकरण समिती’ असे चित्र बेळगावात आहे. आता या दोन गटांचे उमेदवा समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. बेळगावच्या निवडणुकीचे चित्र ’मराठी विरुद्ध मराठी’ असे झाले आहे.
मराठी मतांची टक्केवारी पाहिली तर उत्तर बेळगावमध्ये ती अंदाजे 45 टक्के, तर दक्षिण मतदारसंघात 65 टक्के, ग्रामीणमध्ये 65 टक्के तर खानापूर मतदारसंघात ती 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. बहुसंख्याक मराठी मते निकाल ठरवतात, पण ती आता विभागली जाणार आहेत. त्याचा फायदा या मतदारसंघांमध्ये काही मराठी उमेदवार देणार्या काँग्रेस आणि भाजप यांना होणार का, हे आता कळेल. बंगळुरूमधील नागरिकांनी आता होत असलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःचा जाहीरनामा बनवला आहे. क्राऊड सोर्सिंगच्या माध्यमातून बनवण्यात आलेला हा जाहीरनामा निवडणूक लढवलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांना देण्यात आलेला आहे. ’सिटिझन्स फॉर बंगळुरू’ या संस्थेने हा जाहीरनामा बनवला आहे. सखोल चर्चा करून हा जाहीरनामा बनवण्यात आला आहे. ’बंगळुरू बेकू’ म्हणजे ’बंगळुरूला हे हवं आहे’ असं या जाहीरनाम्याचं नाव आहे. सध्या कर्नाटकात सत्ता परत मिळवण्यासाठी भाजप हरतर्हेचे प्रयत्न करत आहे. भाजपने 14 एप्रिलला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीच्या निमित्ताने बहुतांश वर्तमानपत्रांमध्ये एक चतुर्थांश पान भरून जाहिराती दिल्या होत्या. या जाहिरातीत डॉ. आंबेडकर यांचा एक विचार वापरण्यात आला – ’लोकशाही फक्त सरकारचं स्वरूप नाही. लोकशाही म्हणजे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जगण्याचा अनुभव आहे. हा एक प्रकारचा स्वभाव आहे, ज्यामध्ये आपल्याबरोबर जगणार्यांना सन्मान देतो आणि एकमेकांसाठी आदरभाव जपतो.’ कर्नाटकात भाजपने याच धोरणाचा अवलंब केला आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा यांचे दलिताच्या घरी जेवायला जाणे हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. मागे एकदा ते एका दलित कुटुंबाकडे जेवायला गेले होते, तेव्हा तिथलं जेवण बाहेरून मागवण्यात आलं म्हणून त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांच्या भाजप फक्त घटना बदलण्यासाठी सत्तेत आला आहे, या वक्तव्यानंतर दलितांमध्ये रोष उसळला होता. हा रोष शांत करण्याचा भाजपचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. हेगडे यांनी आपल्या त्या वक्तव्यासाठी माफी मागितली आहे, पण जो बुंद से जाती है, वो हौद से आती नही. कर्नाटक विधानसभेतल्या राखीव जागांवर येडियुरप्पांनी दलितांच्या डाव्या गटाला लिंगायत समाजाचा पाठिंबा मिळवून दिला होता. त्यामुळे भाजपच्या लिंगायत उमेदवारांना दलित समुदायाच्या डाव्या गटांकडून पाठिंबा मिळाला होता. पण त्यांना ज्या गटाचे समर्थन मिळाले होते तेच समर्थन आता काँग्रेसला मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तरीही काँग्रेसने सावध राहणे गरजेचे आहे. कारण जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा पक्ष काही जागा मिळवण्याची शक्यता आहे. त्यांचा पक्ष अखेरीस कुणाला समर्थन करणार, हे महत्त्वाचे आहे.
– अशोक सुतार
8600316798