आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली: कर्नाटकातील कॉंग्रेस-जेडीएसच्या काही आमदारांनी बंड पुकारत राजीनामें दिले आहेत. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे. दरम्यान आता हे हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आणि त्यांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. मंगळवारपर्यंत कर्नाटकची परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याने कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहे.

काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर कोर्टात एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामे मंजूर करण्यात वेळ लावत असल्याचा दावा केला. तर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्यावतीने अभिषेक मनू संघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राजीनाम्याचं समाधानकारक कारण दिल्याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करूच शकत नसल्याचं संघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तर आमचे राजीनामे मंजूर करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश द्या, अशी विनंती दहाही आमदारांनी कोर्टाला केली. त्यावर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतची याचिका आपल्याकडे आल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडून कोर्टाला करण्यात आली.