कठुआ प्रकरण पठाणकोट न्यायालयात

नवी दिल्ली : कठुआ येथील बलात्कार व नृशंस हत्याकांडाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब राज्यात हलविला असून, पठाणकोट न्यायालयात या खटल्यावर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी इन-कॅमेरा व दररोज घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सुनावणीसाठी विशेष महाधिवक्ता नियुक्त करण्याचे आदेशही जम्मू-काश्मीर सरकारला देत, सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. हा खटला तिकडे निरपक्ष वातावरणात चालणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत, फेअर आणि फिअऱ एकत्र राहू शकत नाहीत, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. या खटल्याच्या दैनंदिन सुनावणीवर आपले लक्ष असेल, असेही न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 जुलैरोजी होणार असून, न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिला, की साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासाठी त्यांना पठाणकोट येथे नेण्यात यावे. त्यांच्या वाहनखर्चाचा भार सरकारने उचलावा. तसेच, आरोपींनादेखील हीच सुविधा देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

बाहेर खटला नेण्यास राज्याचा विरोध
जम्मू-काश्मीर सरकारने मात्र कठुआ बलात्कार व हत्याकांड प्रकरणाची सुनावणी राज्याबाहेर करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने सांगितले, की पोलिसांनी योग्यरितीने तपास केला असून, सरकार निरपक्ष व दबावरहित वातावरणात हा खटला चालवेल. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. हा खटला अन्यत्र हलविण्यासाठी पीडितांच्यावतीने न्यायालयात मागणी करण्यात आली होती. सत्र न्यायाधीशांनी खुद्द या खटल्याची सुनावणी करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. द्रूतगतीने सुनावणी, साक्षीदारांची सुरक्षा याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. आरोपींनी सीबीआय चौकशीची केलेली मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सरन्यायाधीशांनी स्वतः घेतली सुनावणी
कठुआ येथे आठवर्षीय बालिकेवर अमानुष बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या झाली होती. मंदिरातच झालेल्या या प्रकारामुळे देश ढवळून निघाला होता. या प्रकरणात राजकीय लोकांचा हात असल्याने त्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुनावणी होऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्वतः या याचिकेवर सुनावणी घेत, पंजाबमधील पठाणकोट सत्र न्यायालयात हे प्रकरण वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्यात एकूण 221 साक्षीदार असून, या सर्वांना 265 किलोमीटर दूर जाऊन सुनावणीसाठी हजर राहणे कठीण आहे. पीडितांना कोणीही धमकी देत असून, उलट तेच आम्हाला धमक्या देत आहेत, असा कांगावा आरोपींच्यावतीने करण्यात आला होता. त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले.