जळगाव: जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा संपूर्ण जिल्ह्याला आणि राजकीय नेत्यांनी लागून होती. ती प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. मंगळवार १९ नोव्हेंबरला मुंबई येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण काढले जाणार आहे. दरम्यान या पदासह जिल्हापरिषदेत कार्यरत चारही पक्षांच्या सदस्यांमध्ये आता खलबते सुरु झाले आहेत. दरम्यान या आरक्षणानंतरच घडामोडींना वेग येणार आहे. राज्यात महाशिवआघाडीचे सरकार स्थापन होण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाले तर जळगाव जिल्हा परिषदेत तो फार्म्युला वापरत अध्यक्षपदासाठी अधिक प्रयत्न सुरु होतील.
आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष, विविध विषय समित्यांच्या सभापतींना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. विधानसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यपदाचे अडीच वर्ष संपल्यानंतर नव्या आरक्षणाची उत्सुकता सदस्यांना लागून होती. अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे यापूर्वी १५ डिसेंबरला काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र शुक्रवारी यात बदल करीत ग्रामविकास विभागाने ही सोडत १९ नोव्हेंबरला घेण्याचे पत्र काढले आहे. यापूर्वी १५ डिसेंबरला आरक्षण व २० जानेवारीला अध्यक्ष निवड असा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे एक महिन्याचा अधिक कालावधी अध्यक्षपदासाठी मिळणार होता. मात्र आरक्षण आता १९ नोव्हेंबरला जाहीर होणार असल्याने हा कालावधीही कमी होणार आहे. दरम्यान पहिल्या अडीच वर्षात ओबीसी महिला या पदासाठी आरक्षण निघाले होते. आता नविन आरक्षण हे पुरूष गटातून निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खुले, अथवा ओबीसी पुरूष असे निघाल्यास सर्वच पक्षातून इच्छुकांची गर्दी वाढणार आहे.