मोबाईल अॅपद्वारे अनधिकृत बांधकामावर नजर

नवी दिल्ली – अनधिकृत बांधकामावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक मोबाईल अॅप लॉन्च करणार आहे. अनधिकृत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिका आणि डीडिए अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आणि भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत गुन्हेगारी प्रक्रियेस सामोरे जावे लागते. अनधिकृत बांधकामावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मागील काही सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्राकडून लवकरच मोबाईल अॅप सुरू होणार आहे. ज्याद्वारे अवैध बांधकामाची तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, अशी माहिती महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात दिली.

९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यासाठी एक विशेष टास्क फोर्स तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आपल्या प्रस्तावात, केंद्र सरकारने असे सांगितले होते की रस्त्यावरचे किंवा फुटपाथवरचे अतिक्रमण सर्व प्रथम काढून टाकले जाईल. केंद्राच्या प्रस्तावानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.