महाराष्ट्र माझा

1 ‘मे’ हा संपूर्ण जगात कामगार दिन आणि महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस म्हणून दरवर्षी साजरा केला जातो. पण आज राज्याची स्थिती तसेच कामगारांची अवस्था फार बिकट आहे. महाराष्ट्रदिनी राज्याचा इतिहास बरेच जण मांडतील, पण आम्ही या दिवशी महाराष्ट्राला आम्ही वर्तमानाचा आढावा घेऊन भविष्यात पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या वर्षीचा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याआधी राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला होता. ज्यामध्ये राज्याच्या आगामी आर्थिकस्थितीबाबत चिंताजनक वातावरण दिसून आले. राज्याचे अर्थकारण अजूनही कृषी क्षेत्रावर निर्भर आहे. मात्र, हा कृषीविकास दर 12.5 टक्क्यांवरून थेट 8.3 पर्यंत खाली घसरला. अर्थव्यवस्थेची गतीदेखील 3 टक्क्यांनी घसरली. तुरीचे उत्पादन 10 लाख टनापेक्षा कमी झाले. कापूस 44 टक्क्यांनी घसरला. फक्त ऊस उत्पादनातील वाढ राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी काही अंशी आशादायक वाटली. राज्यात सिंचनासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलशिवार योजनेचा धडाका लावला आहे. फडणवीस सरकारकडून बरेच प्रयत्न सुरू आहे. तसा हवाला सरकारकडून वारंवार दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष कागदावर आकडेवारी दिसते, वास्तव काहीसे निराशाजनक दिसते. राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची मोठ्या धूमधडाक्यात सुरुवात झाली, मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक होत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. परंतु, पुन्हा तेच. सर्व काही कागदावर, वास्तवात काहीच नव्हते, प्रत्यक्ष गुंतवणूक कुठेच दिसली नाही.

जीएसटी करप्रणालीनंतर राज्याच्या स्वत:च्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांना मयार्र्दा आल्या. त्यामुळे सरकारने आता थेट पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावून त्यातून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, भरमसाट वाढलेल्या इंधनांमुळे भाजीपाल्यापासून ते सर्व साहित्यांवरील दर वाढले आहेत. एकूणच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कधी नव्हे इतकी कात्री लागली आहे. राज्यात प्रकल्पांची एकामागोएक घोषणा होत आहे. त्यातील दोन प्रकल्प आतापासूनच वादात सापडले आहेत. एक कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्प आणि दुसरा समृद्धी महामार्ग प्रकल्प! या दोन प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आहे. भूसंपादनाच्या माध्यमातून फडणवीस सरकारमधील आमदारांनी जमिनी खरेदी करून त्यामाध्यमातून कोट्यवधींचा मोबदला मिळवण्याचा कट रचला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणि त्यायोगे होणारे जमीनअधिग्रहण हा नवीन घोटाळा फडणवीस सरकारच्या काळात रुजला आहे. स्थानिक गोरगरीब शेतकर्‍यांची मात्र यात घोर फसवणूक होत आहे. आधीच कृषी क्षेत्राला कमालीची आलेली मरगळ आणि त्यात ज्या जमिनीवर आयुष्य अवलंबून आहे, ती जमीनही प्रकल्पाच्या नावाने कवडीमोल किमतीत हडपली जात आहे. या घोटाळ्याचा अत्यंत दुर्दैवी बळी ठरले धर्मा पाटील. मंत्रालयात येऊन एका शेतकर्‍याने विष पिऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेने महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली आली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थाही तितकीशी समाधानकारक नाही. भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराने राज्याला जातीय विषमतेत पुरते ढवळून काढले. राज्यातील प्रमुख शहरांमधून हजारोंच्या संख्येने मुली गायब झालेल्या आहेत. त्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अगदी धिंडवडे निघाले आहेत. शैक्षणिक क्षेत्राचीही अत्यंत दयनीय स्थिती झाली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या गोंधळाने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. पाठ्यक्रम पुस्तकांत गंभीर चुका असणे, परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका फुटणे, शिक्षकांना शालाबाह्य कामांमध्ये जूुपणे अशा अनेकविध समस्यांनी शैक्षणिक क्षेत्र अक्षरशः गुरफटून गेले आहे. एकूणच काय तर राज्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात पिछाडीवर आहे.

1 मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. मात्र, आज देशातील कामगारांची अवस्था ‘दीन गुलामांचा’ यांच्यासारखी झाली आहे. त्यांच्या कष्टाने आजपर्यंत आपल्या देशाची जी काही प्रगती झाली आहे त्यात नक्कीच कामगारांच्या मेहनतीचा मोठा वाटा आहे. देशात अनेक क्षेत्रात कामगार हितासाठी लढणार्‍या अनेक कामगार संघटना, कायदे, कामगार मंडळे कार्यरत आहेत. केंद्रात आणि राज्यात स्वतंत्र कामगार खाते आहे. कामगार कायद्यात अनेक बदल केले गेले. मात्र, त्यात मालक धार्जिणे धोरणच अवलंबवण्यात आले. कामगार हिताचा नुसता देखावा निर्माण केला जातो. मालकाची मर्जी असेल तोवरच काम, उद्याची शाश्‍वती नाही. एकूणच आजही अनेक क्षेत्रातील कामगारांना आपल्या हक्कासाठी झगडत राहावे लागते. अनेक क्षेत्रात संघटित आणि असंघटित कामगार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक कामगार नेतृत्व तयार झाले. कामगार चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. पण दुर्दैवाने गिरणी कामगारांच्या संपाने तर कामगार चळवळीवर खूप मोठा आघात झाला आहे. सध्या खासगी आणि सरकारी या दोन्हीही क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेण्यालाच प्राधान्य दिले जात आहे. अनेक कॉर्पोरेट क्षेत्रात काहींना गलेलठ्ठ पगार तर काहींना अत्यल्प पगार अशी विषमता मोठ्या प्रमाणावर दिसते. अनेक कामगारांना ना वेतनाची खात्री, ना भविष्याची शाश्‍वती. आजकालचे युवक उच्चशिक्षण घेऊनही कमी वेतनाची नोकरी करत आहेत. पोलीस शिपाय भरतीसाठी एमबीए, एलएलबी, इंजिनियर अशा पदवीधरांनी अर्ज केल्याचे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले. यावरून किती मोठ्या प्रमाणात आणि किती पातळीवर बेकारीने ग्रासले आहे. हे स्पष्ट झाले. एकीकडे बेरोजगारीचे भीषण वास्तव आणि दुसरीकडे अशाश्‍वत नोकर्‍या यामुळे, आर्थिक विषमता वाढत आहे. एकूणच देशातील सामाजिक जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे, हे स्वीकारावेच लागले. त्यामुळे कामगारदिनी राज्यातील कामगारांना शुभेच्छा द्यायच्या तरी कशा?, असा यज्ञ प्रश्‍न आहे.