राज्यावर कर्जाचा डोंगर आणि घ्यायला निघाले एअर इंडियाची इमारत

मुंबई : राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना महाराष्ट्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या आणि कर्जात बुडालेल्या एअर इंडियाची मुंबईमधील नरीमन पॉईंट येथील इमारत विकत घेण्यासाठी सरकारने १४०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. राज्यासमोरील दुष्काळ, कर्जाचा वाढता बोजा अशा परिस्थितीत आर्थिक अडचणीत असूनही राज्य सरकारने ही बोली लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मुंबईमधील मरीन ड्राईव्ह भागात असलेली ही २३ मजली एअर इंडियाची बिल्डिंग म्हणजे आकर्षणाचा केद्रबिंदू. २०१३ मध्ये एअर इंडियाने त्यांचे मुख्यालय नवी दिल्लीला स्थलांतरित केले त्या नंतर ही इमारत रिकामी झाली. काही कंपन्यांची कार्यालये सध्या या इमारतीत असून त्याच्या भाड्यापोटी एअर इंडियाला काही रक्कम मिळते.कर्जाचा डोंगर असलेल्या एअर इंडियावर ५० हजार कोटींचं कर्ज आहे. त्यामुळे आपल्या काही मालमत्ता विकण्याचा निर्णय एअर इंडियाने घेतला असून त्यात एअर इंडिया बिल्डिंगचाही समावेश आहे. एअर इंडियाने या इमारतीसाठी १२०० कोटी रुपये किंमत लावलेली ही इमारत खरेदी करायला एकही खाजगी कंपनी पुढे आली नाही. मात्र राज्य सरकारने ही इमारत खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली असून त्यासाठी १४०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे.

राज्य सरकारच्या खालोखाल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने १ हजार ३७५ कोटी, तर एलआयसीने १२०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. २०१२ मध्ये मंत्रालयात लागलेल्या आगीनंतर मंत्रालयातील काही विभाग नरिमन पॉइंट येथील खाजगी इमारतींमध्ये भाड्याच्या जागेत हलवण्यात आले आहेत. यात वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागाचा समावेश आहे. एअर इंडियाची इमारत विकत घेऊन ही कार्यालये तिथे हलवायचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय एमएमआरडीए, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, एमआयडीसी, एमईआरसी, जल नियामक प्राधिकरण अशी इतर कार्यालयेही या इमारतीत हलवण्याचा सरकारचा विचार आहे. जनतेच्या दृष्टीने हे सोयीचं असल्याचा दावा त्यासाठी केला जातोय. सध्या विविध कार्यालयांच्या भाड्यापोटी सरकारला वर्षाला २५ ते ३० कोटी रुपये भाडं द्यावं लागतं.