मंगरूळच्या शेतकर्‍याचा ११ वर्षापासून संघर्ष

अतिक्रमण काढण्यासाठी तहसिलच्या आवारात आमरण उपोषण

चोपडा (प्रतिनिधी)- तालुक्यातील मंगरुळ येथिल सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी तब्बल ११ वर्षापासून शेतकरी प्रकाश चौधरी यांचा संघर्ष सुरूच आहे. दरम्यान हे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रकाश चौधरी यांनी तहसील कार्यालयाच्या आवारात आमरण उपोषष पुकारले आहे.
तालुक्यातील मंगरूळ येथील सरकारी जागेवरील सि.स.न.७८३,७८४,७८५ अतिक्रमण काढण्यासाठी तक्रारदार प्रकाश श्रीधर पाटील मंगरुळ यांनी १९९८ पासुन तक्रार दाखल करून अमळनेर सत्र न्यायालयाने या जागेचे मोजमाप करून देण्याचा आदेश मंगरुळ ग्रा.प.ला देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीने सरकारी फी भरून घेतली होती. परंतु तत्कालीन ग्रामसेवक बापु कोळी हे सरकारी मोजणीच्या वेळी दोन वेळा गैरहजर होते असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदन म्हटलं आहे.
निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की, मंगरुळ ता.चोपडा येथिल ग्रा.प.घर न.४५२,४५३,४५४ तसेच सि.स.न.७८३,७८४,७८५ या जागेवर बांधीव व बखळ वरील तिन्ही मिळकती मिळवुन एकच घर आहे व त्यातील काही भाग मोकळा आहे. या मिळकतीचे मालक बळीराम दामु पाटील व नामदेव दामु पाटील यांनी निशाणी ९४ वर असलेल्या खरेदीखतामध्ये सुंदरबाई चिंधु पाटील वैगरे २ याजपासुन तुळशीराम भोजु गुजर यांनी दुय्यम निंबधक चोपडा यांच्याकडे दस्तऐवज न.३४७ दि.२८ जानेवारी १९४१ रोजी रु.२०० रुपये कायम खरेदी करून दिले आहे. खरेदीचा वेळी त्यांनी सदर मिळकतिची मापे खरेदी खतात नमुद करून दिलेली आहे. त्यानंतर निशाणी ९१ च्या खरेदीखताप्रमाणे तुळशीराम भोजु गुजर यांनी वरील सर्व सि.स.न.चे मिळकति दामु दोमटु पाटील यांनी दस्तऐवज क्र.१०१६ दि.२८ फेब्रुवारी १९४९ रोजी यांनी खरेदी करून दिलेले आहे. त्या खरेदी खताची तफावत बघितली असता पुर्व पश्चिम ६ फुट तर उत्तर दक्षिण १४ फुट एवढी वाढीव मापाची बेकायदेशीर खरेदीखत करून घेतलेले आहे. वरील वाढीव केलेले अतिक्रमण काढुन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दि.८ डिसेंबर ९८ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची प्रत पं स.चोपडा यांच्याकडे कायदेशीर कार्यकाहीसाठी पाठवून देण्यात आली होती.

न्यायालयाचा अवमान
सत्र न्यायालय अमळनेर यांच्या कोर्टातील दिवाणी अपील क्र.५९/२००९चा दाव्यात प्रतिवादी म्हणून ग्राम पंचायत करण्यात आली आहे. या निकालात अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिले असुन ६ महिन्याच्या आत अतिक्रमण काढणे बंधनकारक होते. परंतु ग्रामसेवक वा विद्यमान सरपंच सदस्य यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयाने निकाल देऊनही कोर्टाच्या अवमान केला आहे. संबंधित सरपंच व सर्व सदस्य यांच्यावर मुंबई ग्राम पंचायत अँक्ट १९५८ चे कलम ३०(१)प्रमाणे सदस्यत्व रद्द करून संबधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीवजा तक्रार प्रकाश श्रीधर पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.