मराठा आरक्षणाचा कायदा योग्य ; कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान आज याबाबत कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, असे सांगतानाच सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासच असल्याचे सांगत मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आज अंतिम फैसला सुनावताना कोर्टाने हे मत नोंदवले आहे. निकालावेळी कोर्ट रूममध्ये प्रचंड गर्दी झाली होती.

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली होती. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.