मराठी भाषा वापरावर अबू आझमी यांचे आक्षेप

मुंबई – राज्य सरकारने नवव्यांदा शासकीय स्तरावर मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात नुकताच शासन निर्णय जारी केला. त्याला समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आझमी यांनी आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर झालाच पाहिजे. मात्र सरकारी वरिष्ठ अधिकारीच या निर्णयाला हरताळ फासत असल्याचे आझमी यांनी सांगितले आहे.

ज्या मराठी भाषा विभागाने शासन निर्णय जारी केला त्यावर मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या डिजिटल सहीचा उल्लेख चक्क इंग्रजीत करण्यात आला आहे.

मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला जातो त्याच शासन निर्णयावर इंग्रजीत उल्लेख का केला जात आहे ? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी यावर आक्षेप आझमी यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावले आहे. मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि या संदर्भात सूचीही दिली आहे.

या सूचीत सरकारी अधिकाऱ्यांना स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावे वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयात १९८६ च्या निर्णयाचा संदर्भ जोडण्यात आला आहे. त्यानुसार मराठीचा वापर करण्यासंदर्भात दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

तसेच मराठी भाषेचा प्रशासकीय स्तरावर वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच यात लेखी ताकीद, गोपनीय अभिलेखात नोंद, ठपका ठेवणे, पदोन्नती, पगारवाढ रोखण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते, असे नमूद करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.