ग्रामीण भागातील कामगारांना हवे किमान वेतन

कल्याण : ग्रामीण भागातील २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांमधील ग्रामंचायतीत काम करणारे ४९८ कामगारदेखील पालिकेच्या सेवेत दाखल झाले. मात्र या कामगारांना आजही ४ ते ५ हजार रुपये वेतन दिले जाते. दररोजच्या प्रवासावरच यातील जास्त रक्कम खर्च होत असल्यामुळे कामगारांच्या हातात काही उरत नाही. यामुळे या कामगारांनी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे, अशी मागणी केली आहे.

ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या मोरेश्वर भोईर यांनी उपमहापौरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कामगारांनी त्यांची भेट घेतली. यानंतर या कामगारांच्या समस्या मांडण्यासाठी आपण आयुक्त आणि उपायुक्तांशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन भोईर यांनी दिले आहे.

यंदा ग्रामीण भागातून पालिकेला १७ कोटी उत्पन्न मिळाले आहे. मालमत्ता कराची वसुली ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मात्र त्या प्रमाणात या भागांना सुविधा मिळत नाही. यंदा मात्र पालिकेच्या अर्थसंकल्पात २७ गावांच्या विकासासाठी साडेसोळा कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणी, रस्ते व अन्य विकासकामांवर हा खर्च केला जाणार आहे. या गावांतील विकास करण्यासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याची ओरड होत असली तरी या कामासाठी निविदा भरण्यासाठी येणाऱ्या कंत्राटदारांना ही गावे वगळली गेली तर बिले मिळतील, याची शाश्वती नसल्याचे सांगत पालिकेचे अधिकारी घाबरवत आहेत. यामुळे कंत्राटदार निविदा भरण्यास धजावत नाहीत. नागरिकांच्या वतीने ही गावे पालिकेतच राहावी, यासाठी या गावांतून निवडून आलेले नगरसेवक मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार असल्याचे भोईर यांनी सांगितले. मात्र पालिका प्रशासनाने अद्याप या गावांतील कामगारांच्या वेतनवाढीकडे दुर्लक्ष केले. या कामगारांना किमान वेतन आयोगाचा लाभ दिला जावा, अशी विनंती आपण प्रशासनाकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.