दूधदराच्या तिढ्यावर दोन दिवसात निर्णय-मुख्यमंत्री

शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णयाचे संकेत

नागपूर :- राज्यात दूधदराच्या तिढ्यावर येत्या दोन दिवसात बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. तसेच यासंदर्भातील लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेचे आमदार मनोहर भोईर यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी भोईर म्हणाले, दूध दरासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. खासगी दूध संघांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. राज्य सरकारने तातडीने कायदा करुन खासगी संघांवर अंकुश निर्माण करावा. तसेच गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणे ५ रुपये भुकटी अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी राज्यातील दूध धंद्याचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना १७ ते १८ रुपयांच्यावर दर मिळत नाही. राज्यात दूध उत्पादकांची परवड सुरु असताना सरकार तातडीने उपाययोजना करण्यापेक्षा बघ्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे शेतकरी वाऱ्यावर आहेत. राज्यात दुधाचा महापूर आला आहे. अतिरिक्त दुधाचे पावडरमध्ये रुपांतर करताना अनुदानाशिवाय निर्यात होणार नाही. गुजरात सरकारने त्यासाठी दीडशे कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. राज्य सरकारनेही अनुदान जाहीर करावे. दुधाचा शालेय पोषण आहारात समावेश करावा. जेणेकरुन पोषण आहारातील भ्रष्टाचार आणि निकृष्ठ पुरवठा होणार नाही. सरकारने त्या त्या जिल्ह्यातील दूध संघांवर जबाबदारी सोपवावी. गैरप्रकार घडल्यास संघांना जबाबदार धरावे. फरकाचे ५ ते ७ रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे अशी मागणी विखे यांनी केली.

त्यानंतर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर म्हणाले, सरकारने दोन वर्षात दुधाचे दर वाढवण्यासाठी निर्णय घेतले. त्यामुळे दूध दर २७ रुपयांवर गेले. दुधाला७०-३० चा फॉर्म्यूला लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. सरकारच्या योजनांमध्ये दुधाचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेऊन अनुदानासंदर्भातला निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. दुधाचे वाटोळे कोणी केले, महाराष्ट्रातही गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणे एकच फेडरेशन का झाले नाही, असा सवालही त्यांनी काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांच्या टिप्पणीवर उत्तर देताना केला.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले, दूध संघ ७० टक्क्यांपेक्षा अधिकचा दर शेतकऱ्यांना देतात. सरकार शुगर प्राईस कंट्रोल अॅक्टप्रमाणे दुधाचा कायदा करु पाहत आहे. पण साखर आणि दुधाची तुलनाच होणार नाही. सरकारला हा कायदा आणताच येणार नाही. १९, २० रुपयांपेक्षा अधिकचा दर देणे संघांना परवडतच नाही. महानंदलाही अधिकचा दर देता आलेला नाही, त्यांच्यावर सरकारने कोणती कारवाई केली असा सवालही पवार यांनी केला. राज्यात सध्या दूध धंद्याचे वाटोळे होतच आहे. सरकारने तातडीने निर्णय न केल्यास या धंद्याचे वाटोळे केल्याची नोंद तुमच्या कार्यकीर्दीत होईल असा इशाराही अजित पवार यांनी मंत्री महादेव जानकर यांना यावेळी दिला. तसेच सरकारने दोन दिवसात यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा आणि गुजरात, कर्नाटकप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केली. यावेळी विरोधकांनी काहीकाळ गोंधळ केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन दिवसात याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशी घोषणा केली. तसेच तोपर्यंत लक्षवेधी राखून ठेवली जाईल असे स्पष्ट केले.