नवी दिल्ली- मोदी सरकार आपला हंगामी अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करणार आहे. संसदेचे हे अधिवेशन ३१ जानेवारी पासून सुरू होणार आहे. १३ फेब्रुवारीपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. संसदीय प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीने हा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असेल. कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरीस हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. संपूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणारे सरकार सादर करते. अर्थमंत्री अरूण जेटली हे हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतील.
निवडणुकीपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पात सरकार जनतेला आकर्षित करण्यासाठी लोकानुनयी निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यम वर्गीय आणि उत्पादन शूल्कावर काहीतरी तरतूद होण्याची शक्यता या हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय वर्गासाठी मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. या हंगामी अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर गृहकर्जावरही सूट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पगारी नोकरदारांच्या कर बचत मर्यादेत वाढ केली जाऊ शकते. हंगामी अर्थसंकल्पावरून अर्थमंत्रालयातील तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.