पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजे अनप्रेडीक्टेबल. त्यांच्याविषयी काहीही अंदाज लावता येत नाही. ते केव्हा, काय निर्णय घेतील हे फक्त त्यांना आणि त्यांनाच माहित असते. त्यांची सावली देखील जाणत नाही, असे म्हणतात. नोटाबंदी असो वा लॉकडाऊन हे असेच काही निर्णय होते. गेल्या वर्षभरापासून केंद्राच्या ज्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्यांनी राजधानी दिल्लीचे रस्ते रोखून धरले होते ते कायदेच रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी श्री गुरु नानक जयंतीच्या दिवशी अनपेक्षितपणे घोषित केला. या कायद्यांना भाजपाशासित राज्ये वगळता इतर राज्यांतून प्रखर विरोध होता तरीही मोदी सरकार दबावापुढे झुकत नव्हते. त्यामुळे कायदे मागे घेतले जातील याचा अंदाज कदाचित कोणीच लावला नसेल पण घडले. या कायद्यांबाबत पहिल्यापासूनच असा दावा केला जात होता की, यामुळे शेतकर्यांचे भले होईल. ‘दलाली’तून त्यांची मुक्तता होईल. दुसरीकडे हे कायदे रद्द करावेत म्हणून असंख्य शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले होते. सरकारने कायदे लागू व्हावेत म्हणून आंदोलनकारी शेतकर्यांची समजूत काढण्याचे बरेच प्रयत्न केले. त्यासाठी चर्चेच्या 10 पेक्षा अधिक फेर्या त्यांच्यासोबत केल्या. त्यातून निष्पन्न एवढेच निघाले की, दोन्ही बाजू म्हणजे सरकार आणि शेतकरी नेते आपापल्या भूमिकांवरून मागे हटायला तयार नव्हते. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते अडवून ठेवण्यावरून शेतकरी नेत्यांचे कान उपटले होते तेवढेच. पण आज धमाका झाला. विरोधकांना जिंकल्याचा, मोदींना झुकवल्याचा आनंद झाला आहे पण मोदी नावाचे रसायन एवढे सोपे नाही याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. या कायद्यांना विरोध करणार्या शेतकर्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरयाणातील शेतकर्यांची संख्या मोठी होती. यापैकी पंजाब व उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपा सत्तेवर आहे, तर पंजाबमध्ये भाजपाचा संघर्ष हा काँग्रेस, आम आदमी पक्ष यांच्याशी प्रामुख्याने होईल. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंद सिंग हे यावेळी भाजपासोबत उभे असलेले दिसतील. केंद्राचे कृषीविषयक कायदे रद्द होताच आणि शेतकर्यांचे आंदोलन संपताच भाजपसोबत निवडणूक लढवणार असल्याचे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी याआधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे दोन दिग्गजांची युती होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोदींनी बाजू पलटावण्याचा प्रयत्न केला आहे हे पूर्णपणे ओळखून असलेल्या काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, अशी विचारणा करत या निर्णयासंदर्भात शंका उपस्थित केली आहे. हे कायदे म्हणजे भाजपाच्या राजकीय वाटचालीत अडथळे देखील ठरले होते. भाजपाचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या पंजाबमधील अकाली दलाने आपल्या मित्राची साथ सोडण्याचे कारण कृषी कायदे होते. हे कायदे देशात लागू झाले नसले, तरी ते मागे घेतले गेले आहेत. वादाचे मूळ तूर्तास हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे अकाली दल पुन्हा भाजपासोबत येणार का ? हेही पाहण्यासारखे आहे. मोदी एवढे सोपे अथवा सहजगत्या घेण्याजोगे नाहीत. ते कोणासमोर झुकणारे नाहीत हे त्यांचे स्वपक्षीय आणि विरोधकदेखील पुरेपूर जाणतात. मोदींनी कायदे मागे घेण्यासाठी तब्बल एक वर्ष लावले. यामुळे कुछ तो गडबड है… असे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. या एक वर्षात त्यांनी दुसरी कशाची तयारी केली आहे का ? कारण, अनपेक्षित धक्के द्यायची त्यांची सवय जुनी आहे. कृषी कायदे संसदेत मंजूर झाल्यापासून शेतकरी आंदोलन सुरू झाले. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या निवडणुका झाल्या. कोरोना आणि लॉकडाऊन होताच. यामुळे काय झाले ? तर मोदी विरोधक, मीडिया आणि सर्वसामान्य जनता या सर्वांचे लक्ष केवळ अन् केवळ ‘आंदोलन, इलेक्शन आणि लसीकरण’ यावरच राहिले. मोदींच्या यादीतील अजून बर्याच गोष्टी होणे बाकी आहेत. यापूर्वीही 31 ऑगस्ट 2015 मध्ये मोदींनी भूसंपादन संबंधित विधेयक असेच मागे घेतले होते. त्यावेळी बहुमताअभावी त्यांना हा कायदा मंजूर करून घेतला आला नव्हता. तेव्हा त्यांनी एक पाऊल मागे घेतले मात्र, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, नोटाबंदी आदींसारखे निर्णय घेऊनच दाखवले. ते काय करू शकतात याचा विचार ठराविक लोकं वगळता इतर कोणीही केलेला नव्हता. मोदी आजही लोकप्रिय आहेत. कृषी कायद्यांमुळे जे त्यांची साथ सोडून गेले आहेत ते भविष्यात पुन्हा मोदींसोबत दिसू शकतात. याला विविध राज्यांमधील नेते अपवाद नसतील. हे राज-कारण आहे. इटालियन चित्रकार लिओनार्दोच्या जगप्रसिद्ध ‘मोनालिसा’ (monalisas) चित्रातील ते हास्य नेमके कशामुळे आले आहे हे ज्या कोणाला कळेल तोच मोदींच्या मनात काय चालले आहे हे शंभर टक्के अचूक सांगू शकतो. त्यामुळे भारतामध्येही मोदी (modi) विरोधकांनी आपलाच विजय झाल्याचा भ्रमात राहू नये.
हे देखील वाचा
– अमित महाबळ, वृत्तसंपादक