बेपर्वांना चार फटके हाणलेच पाहिजेत!
अमित महाबळ: उपदेशाच्या, समजुतीच्या चार गोष्टी सांगूनदेखील ज्यांना कळत नाही आणि वळतही नाही त्यांना आता पोलिसांनी फटके हाणलेच पाहिजेत, अशी वेळ आली आहे. समाजासमोर कोरोना प्रादूर्भावाचे संकट असताना देखील स्वतःच्याच मस्तीत जगणार्‍यांना दुसरी शिक्षा ती कोणती असावी ? अशा लोकांचा आता तर जागेवरच हिशोब (दंड) करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागला. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. प्रत्येकाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ झाला. यातून देश अजूनही सावरलेला नाही. देशातून कोरोनाचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. देशभरातील अ‍ॅक्टीव्ह कोरोना केसेसपैकी फक्त महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन राज्यातूनच 75.87 टक्के कोरोना रुग्ण असल्याचे गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले होते. एकाअर्थी हा पुढील संकटाचा गंभीर इशारा होता. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे तरीही जनता ऐकायला तयार नाही.
शाळेत मास्तर आणि घरी आई-वडिलांनी दररोज कानीकपाळी ओरडून सांगितले तरीही काही मुलं ही सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत; अगदी त्याच मनोवृत्तीचे लोक कोरोनाचे संकट वाढवत आहेत. अशांचे काय करायचे ? जळगाव जिल्ह्यात गेल्या पाच दिवसांत 459 कोरोना रुग्ण आढळून आले असून, त्यापैकी सर्वाधिक रुग्ण हे जळगाव शहरातील आहेत. कुटुंबेच्या कुटुंबे बाधित झालेली आहेत. बेपर्वा वृत्ती त्यासाठी कारणीभूत ठरली. गर्दीची ठिकाणे, लग्नसोहळे यामधील सहभाग अंगाशी येत आहे. लग्नात गेलो नाही, तर नातेवाईक काय म्हणतील यातच लोक अडकून आहेत, पण तेथे जाऊन जर आपल्या स्वतःला कोरोनाची बाधा झाली तर काय करायचे ? त्याचा त्रास कोणाला होईल ? याचीही उत्तरे डोळ्यासमोर हवीत. जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यानंतर मास्क न वापरणार्‍यांवर प्रशासन दररोज कारवाई करत आहे तरीही त्यातील गांभीर्य अजूनही अनेकांना कळलेले नाही. विदर्भातील अमरावतीमध्ये कोरोना रुग्णसंख्यावाढीचा उद्रेक झाला. त्यातूून सावरण्यासाठी प्रशासनाने सोमवारी रात्री आठ वाजेपासून केवळ अत्यावश्यक सेवा वगळता इतरांसाठी मात्र, सात दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला. यामुळे परत एकदा आर्थिक नुकसान व इतर समस्यांना तोंड देणे आलेच. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र व राज्य सरकारवर खापर फोडून बरेचजण मोकळे झाले होते.
सरकारला परिस्थिती नीट हाताळला आली नसल्याचा आक्षेप घेतला गेला होता पण, आता कोरोना वाढण्याला सर्वात आधी जनता आणि जनताच जबाबदार आहे. जनता स्वतःच्या मनाला आवर घालू शकलेली नाही आणि शिस्त पाळणेही जमलेले नाही. एकीकडे जनतेला दोष देताना प्रशासन व सरकारने केलेली डोळेझाक विसरता येत नाही. गेल्या दोन-तीन महिन्यात ज्यावेळी राजकीय पक्षांचे मेळावे, आंदोलने झाली त्यावेळी सरकारने ठरवून दिलेल्या किती निर्बंधांचे पालन झाले होते ? तेव्हाच आयोजकांवर गुन्हे दाखल व्हायला हवे होते. दुर्दैवाने लेचीपेची भूमिका ठेवली गेली. जनतेला दंड ठोठवायचा आणि राजकीय पक्षांना मोकळे रान द्यायचे, असेही चालणार नाही. अनलॉकनंतर निर्बंध 100 टक्के हटवले नसतांनाही जनता सुसाट सुटली आहे हे लक्षात येताच प्रशासनाने त्यांना थोडा आवर घालायला हवा होता. आजार होऊच नये म्हणून करायच्या प्रतिबंधात्मक उपायांचे महत्व अधिक आहे. हेच तत्त्व प्रशासकीय पातळीवर विस्मरणात गेल्याचे दिसत आहे. कोरोनाचे संकट पुन्हा येणार याचा अंदाज असूनही त्याकडे थोडेफार दुर्लक्ष करणारे प्रशासन कोरोनाच्या विद्यमान प्रादूर्भावाला तेवढेच जबाबदार आहे.
सरकारचा विचार करता मुख्यमंत्र्यांनी, ‘मी, तुमच्या पाठिशी आहे’ हा विश्‍वास जाहीरपणे प्रशासनाला द्यायला हवा. प्रशासन कारवाईसाठी सरसावत असल्यास त्यामध्ये कोणचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही हे तेवढेच ठणकावून सांगितले गेले पाहिजे. त्यावेळी ‘हा’ सत्ताधारी पक्षाचा आणि ‘तो’ विरोधी पक्षाचा असला भेदाभेद नको. राज्य संकटात असताना सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही बावचळ्यासारखे वागत आहेत. सत्ताधारी पक्षांचे नेते मेळावे घेत सुटले आहेत, तर विरोधक सारासार विचार न करता सरकारच्या सर्वच निर्णयांवर सरसकट टीका करत सुटले आहेत.
सरकारने कोरोना प्रादूर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवजयंतीला 100 पेक्षा जास्त लोकांची गर्दी नको, असा निर्बंध घातला होता. मात्र, या निर्बंधाला अनेकांनी केराची टोपली दाखवली, खिल्ली उठवली. व्हायचे तेच झाले, गुन्हे दाखल झाले. त्यासाठी राज्य सरकारवर टीका झाली. ही असमंजस भूमिका कशासाठी ? कोरोनाला हरवण्यासाठी गर्दी करू नका, मास्क वापरा, सोशल डिन्स्टन्स पाळा हे केवळ महाविकास आघाडी सरकारचे म्हणणे नाही. केंद्रातील सरकार वारंवार हेच उपाय सांगत आहे. काहींची बेपर्वाई संपूर्ण समाजाला, राज्याला धोक्यात आणण्यास पुरेशी आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या ठराविक भागापुरता मर्यादित असलेला कोरोनाचा उद्रेक राज्यभरात पसरल्यास त्याचे गंभीर परिणाम राज्यातील जनतेलाच नव्हे, तर देशालाही भोगावे लागतील.