‘सोशल मीडिया हब’ निर्माण होणार नाही-केंद्र सरकार

नवी दिल्ली-सोशल मीडियावर केंद्र सरकार पाळत ठेवत असल्याचे आरोप विद्यमान सरकारवर वारंवार केले जात आहे. मात्र सरकार कोणत्याही प्रकारचे पाळत ठेवत नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात दिली. देशात सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय देखील मागे घेत आहोत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया हब’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील संदेश देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. यात ईमेलचाही समावेश होता. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या हाती अमर्याद सत्ता एकवटली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली.