विद्यापीठासमोर कर्मचारी संघटनेची निदर्शने

विविध मागण्यांसाठी सुरु आहे विद्यापीठ कर्मचार्‍यांसह संघटनांचे आंदोलन ; काळ्या फिती लावून काम व घोषणाबाजी ; नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशचाही पाठिंबा

जळगाव – राज्यातील चौदा अकृषी विद्यापीठीय व अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करावी यांसह विविध मागण्यांसाठी पाच दिवसांपासून आंदोलन सूरु आहे. दरम्यान गेल्या दोन दिवसापासून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारती समोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाला नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनने पाठींबा दिला असल्याचे निवेदन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे दिले आहे. आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात 18 रोमजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट राज्यातील चौदाही अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयस्तरावर कोणतेही कामकाज होत नसल्याने अकृषी विद्यापीठ व अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये निराशा व असंतोष आहे. कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू सोनवणे, महासंघाचे अध्यक्ष रमेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन दिले होते. 3 जून,2019 पासून आंदोलनास सुरुवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात निवेदने देणे, दुसर्‍या टप्प्यात काळ्या फिती लावून कामकाज करणे, तिस-या टप्प्यात काळ्या फिती लावून विद्यापीठाच्या मुख्य इमारती समोर निदर्शने करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. 13 व 14 रोजी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर घोषणाबाजी करुन निदर्शने केली. आंदोलनाचा तिसरा टप्पा हा गुरुवारपासून सुरु करण्यात असून चौथा टप्प्यात 18 रोजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आंदोलनप्रसंगी विद्यापीठातील अधिकारी, उमवी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे सदस्य, उमवी शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या
राज्यातील चौदाही अकृषि विद्यापीठे व विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करणे, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सुरू ठेवणे, रिक्त पदे भरण्यास निर्बध उठविणे, 30 टक्के पदे कपातीचा धोरण रद्द करणे, नवीन पदे भरण्यास परवानगी देणे, कर्मचा-यांच्या बहुतांशी पदांमधील वेतन त्रुटी व असमानता दूर न करणे व समान सेवा प्रवेश नियम लागू करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना अडचणीची ठरणारी जाचक अट रद्द न करणे, वैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे यासह अनेक मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे.